काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाँच जनालाई पक्राउ गरेर पेपरकार्डबाट स्मार्ट कार्डमा लैजाँदा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल र यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह छन् ।
यो प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि ६ जना भने अहिलेसम्म फरार छन् । फरार हुनेहरु सबै जना करारका पूर्व कर्मचारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
उनीहरुले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको सीआईबीका निर्देशक तथा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । पक्राउ परेकाहरुमाथि सीआईबीले लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।
यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको पाइएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
ढड्डाको रेकर्ड अनुसार पेपर कार्डको डेटा स्मार्ट लाइसेन्सको सिष्टममा इन्ट्री गर्नुपर्नेमा ढड्डामै नभएको लाइसेन्सको विवरण समेत सिस्टममा इन्ट्री गरेर बिना, ट्रायल, बिना लिखित परीक्षा नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको सीआईबीको भनाइ छ ।
