अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिका अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि अस्थायी रूपमा रोकिएको भिसा प्रक्रियालाई नियमित बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ । तर, प्रक्रिया कहिले पुनः सुरु हुने भन्ने स्पष्ट मिति नदिइएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा अन्यौलता बढिरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि अमेरिका अध्ययन गर्न योजना बनाएका नेपाली विद्यार्थीहरू अन्यौलताको स्थितिमा परेका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले १८ जुनमा विश्वभरका आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूलाई पठाएको सर्कुलरमार्फत विद्यार्थी भिसाका आवेदकहरूका लागि अन्तर्वार्ता तालिका पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले २७ मेदेखि रोकिएको भिसा प्रक्रिया अन्ततः पुनः सुरु गराउने छ, जुन चार हप्ता लामो निलम्बनमा गएको थियो।

विद्यार्थी भिसा प्रक्रियाको मुख्य समय मेदेखि अगस्ट महिनासम्म पर्ने भएकाले यो निलम्बन गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको थियो। उदाहरणका लागि, २०२४ मा जारी गरिएका १० मध्ये ७ विद्यार्थी भिसा यही चार महिनाको अवधिमा जारी गरिएका थिए। भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुका साथै विदेश मन्त्रालयले केबलमा भिसा अधिकारीहरूलाई विद्यार्थी भिसाका आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। यसमा अमेरिकी नागरिक, संस्कृति, सरकार, संस्था वा स्थापना सिद्धान्तप्रति शत्रुता देखाउने कुनै पनि संकेतको खोजी गर्न भनिएको छ। साथै, विदेशी आतंककारी, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्य खतरा, अवैध यहूदी विरोधी दुर्व्यवहार वा हिंसालाई समर्थन गर्ने वा त्यसमा संलग्नता देखाउने सामग्री तथा राजनीतिक सक्रियताको इतिहास भएको व्यक्तिप्रति सचेत रहन निर्देशन दिइएको छ। भिसा अधिकारीहरूले यस्तो राजनीतिक गतिविधि अमेरिका प्रवेश गरेपछि पनि जारी रहने सम्भावना मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।

यसरी पुनः सुरु गरिने प्रक्रियामा विगत चार हप्ताको अवरोधले सृजित भएको भिसा फिर्ती थुपारो हटाउने चुनौती पनि हुने देखिन्छ। विदेश मन्त्रालयको केबलमा यो अनुमान गरिएको छ, साथै थप स्क्रीनिङ प्रक्रियाले कर्मचारीमाथिको कामको बोझ बढाउने सम्भावनालाई पनि स्वीकार गरिएको छ। केबलमा भनिएको छ दूतावासहरूले भिसा आवेदनहरू नियमित रूपमा पुनः तालिकाबद्ध गर्न थाल्नुपर्छ, यद्यपि स्क्रिनिङ प्रक्रियाको कार्यान्वयनपछि भनिएको छ । तर, समग्र तालिका बनाउने क्षमता र स्रोत साधनको उपलब्धता विचार गर्नुपर्छ । सम्भवत अघिल्ला वर्षहरूभन्दा कम संख्यामा केसहरू तय गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सामाजिक सञ्जालमात्र नभई सबै प्रकारका अनलाइन उपस्थिति—जस्तै प्रकाशनहरू वा डाटाबेसमा नाम समावेश—सम्म स्क्रिनिङ विस्तार गरिनेछ। भिसा आवेदकहरूलाई आफ्ना सामाजिक सञ्जाल खाता सार्वजनिक बनाउन भनिएको छ ताकि अधिकारीहरूले त्यसको समीक्षा गर्न सकून्। चिन्ताजनक सामग्री भेटिएमा त्यसको स्क्रीनसट लिइ सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यो कडाइ नयाँ र दोहोरिएर आवेदन दिने दुवै प्रकारका विद्यार्थी भिसा आवेदकमाथि लागू हुनेछ।

यदी आवेदकको स्क्रिनिङमा केही समस्या देखिए पनि उनी भिसाका लागि अनर्ह हुने भन्ने होइन। तर भिसा अधिकारीले ती आवेदकले अमेरिकी कानून पालना गर्ने वा आफ्नो गैरआप्रवासी भिसा स्थितिसँग मेल खाने गतिविधिमा मात्र संलग्न हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्न सक्नेछन्।

विदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ “सामाजिक सञ्जालको कडाइका साथ गरिएको स्क्रिनिङले हाम्रो देशमा प्रवेश गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिलाई उपयुक्त रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्नेछ।”

शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल ९भ्ऋब्ल्० का अनुसार यो नीतिगत परिवर्तनको असर नेपालमा पनि देखिन थालिसकेको छ। भ्ऋब्ल् का पूर्व अध्यक्ष विष्णु हरि पाण्डेका अनुसार धेरै विद्यार्थीहरूले अमेरिका जाने योजना रद्द गरी वैकल्पिक गन्तव्यहरू खोज्न थालेका छन्। “यसले नेपाली विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूका लागि पनि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ,” उनले भने।

पाण्डेका अनुसार नयाँ निर्देशन आउनु अघि नै अमेरिकी भिसाका लागि आवेदन दिने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दै आएको थियो। “अहिले त अमेरिका अध्ययनको रुचि लगभग शून्यजस्तै भएको छ,” उनले भने। “ट्रम्प सत्तामा आएदेखि नै विद्यार्थीहरू हिच्किचाउन थालेका थिए। अहिले त दूतावासले अन्तर्वार्ता मिति नै दिन छाडेको छ।”

धेरै नेपाली विद्यार्थी सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, र अनुसन्धानमुखी विषयहरू अध्ययन गर्न अमेरिका जान्छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ८,००० विद्यार्थीहरूले अमेरिका अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ९ल्इऋ० प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष यो संख्या १२,००० थियो।

मन्त्रालयले यो पनि जनाएको छ कि अमेरिका जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, र बेलायतसँगै नेपाली विद्यार्थीहरूको पाँच प्रमुख रोजाइमा पर्ने गन्तव्यमध्ये एक हो। तर, ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला निर्देशनहरूले विदेशी नागरिकहरूमाथि मात्र होइन, विद्यार्थी भिसा आवेदकहरूका लागि पनि प्रक्रियालाई झनै कठिन बनाएको छ।