अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका चार जना भुटानी शरणार्थी युवालाई जनही ५- ५ हजार जरिवाना गराउँदै नेपालबाट पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय भएको छ। अध्यागमन विभागले डिपोर्ट भएका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङलाई सके अमेरिका नभए भुटानतिरै डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यागमन विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार विभागका महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद रिजालले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। अदालतको यो निर्णयले भुटानी शरणार्थीहरुमाथी निकै गंभीर समस्या उब्जाएको छ ।
उनीहरूलाई ५-५ हजार जरिवानाका अलावा भिसा शुल्क र बिलम्ब शुल्कबापत दैनिक ८ डलर तिराउने पनि निर्णय भएको छ। ‘उहाँहरू अमेरिकाबाट आए पनि भुटानी हो। उहाँहरूले जति छिटो ट्राभल डकुमेण्ट बनाउनुहुन्छ, त्यति छिटो डिपोर्ट गरिनेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘सके अमेरिका नभए हामीलाई सहज भुटान हो। हवाई खर्च पनि उहाँहरूले बेहोर्नुपर्छ।’
कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रलाई पत्र लेखेर पठाएको समेत उनले जानकारी दिए। उनीहरूको ट्राभल डकुमेन्ट नबनेसम्म स्थान हद तोकेकै ठाउँमा बस्नेछन्। अदालतले ‘अनुसन्धानका लागि’ भनेर ६० दिनको समय दिएको अवधिभरि ‘अहिलेसम्म केही निर्णय नभएको’ बताउने अध्यागमन विभागले एक्कासि उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको हो।
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर चैत १५ मा भुटान पुर्याएका उनीहरूलाई कागजात खोसेर खर्च दिएर भुटानले उनीहरूलाई नेपाल पठाएको थियो। बिना भिसा नेपाल पसेको अभियोगमा ३ जनालाई चैत १६ मा, एक जनालाई चैत १९ मा प्रहरीले पक्रेर राखेको थियो। २८ दिन हिरासतमा रहेका उनीहरू वैशाख ११ को सर्वोच्चको आदेशपछि वैशाख १२ मा थुनामुक्त भएका थिए।
तीन जना बेलडागी र एक जना मोरङ पथरी शनिश्चेरमा स्थान हद तोकिएर रहेका छन्। उनीहरूले हिरासत बस्दाको अवधिको भिसा र बिलम्ब शुल्क तिर्न पर्दैन। अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार विदेशी नागरिक बिना भिसा र पासपोर्ट नेपाल बस्न पाउँदैनन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शरणार्थीहरूलाई स्थान हद तोकेर प्रहरी कार्यालयबाट स्थानान्तरण गर्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो। चैत १५ मा अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पुर्याएका १२ जना शरणार्थीलाई भुटानले नेपालतिरै पठाइदिएको थियो।
