सरकारले कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
न्यायाधीकरणको सदस्यहरूमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै रहेका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए ।मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा पूर्वसचिव रघुराम विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा इन्जिनियरिङ सेवाबाट रोहितकुमार बिसुराल र केही दिनपछि लागु हुनेगरी अर्का सदस्यमा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी नियुक्त भएका छन् ।
