‘न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले स्वागत गर्दैन ।’

बारले न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग र सरोकारवालामात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ, यो सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत छ, यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ ।’

न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर भएको हुनाले जुन योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने बारले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थुप्रै सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको न्यायिक सुधारको प्रतिवेदनहरु केवल देखाउने आलङ्कारिक दस्तावेजमात्र भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासिन देखिन्छ ।’

बारले यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको दाबी गरेको छ । ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’