अमेरिकी सरकारको मानवअधिकार प्रतिवेदनले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, मानव तस्करी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्धको उल्लेख गरिएको छ। सञ्चारमाध्यममा आक्रमण र पत्रकारहरूमाथि हिंसा भएको घटनाले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ वातावरण सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अमेरिकी सरकारको ‘मानवअधिकार प्रतिवेदन–२०२४’ ले नेपालमा मानवअधिकारको समग्र अवस्थामा सुधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार जारी ‘मानवअधिकार अभ्यासहरू–२०२४’ प्रतिवेदनमा नेपालमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, मानव तस्करी, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार, अभिव्यक्ति र मिडिया स्वतन्त्रतामाथि हमलाका साथै पत्रकारहरूविरुद्ध हिंसा, धम्की र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी भएको भनिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सञ्चारमाध्यममा भएका आक्रमणलाई पनि समेटिएको छ ।
अमेरिकी सरकारको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र श्रम विभागले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध, सञ्चारकर्मीहरूमाथि हिंसा, धम्की र अनुचित गिरफ्तारी भएको जनाइएको छ ।
सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कदम चाले पनि दोषी ठहरिएका अधिकारीहरूलाई सजाय दिलाउन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नक्कली नागरिकताको आरोपमा पक्राउ गरिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो दैनिक कान्तिपुरले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञका अनियमितताका समाचार लेखेकामा त्यसको प्रतिशोधमा सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको दाबी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
