डिफेन्स सेक्रेटरी पिट हेगसेथले न्याय मन्त्रालयलाई अस्थायी आप्रवासन न्यायाधीशको रूपमा सेवा दिन ६ सय जना सैनिक वकिलहरू पठाउने अनुमति दिएका छन् । सैनिक तथा नागरिक गरी १५० जनाको समूहमा वकिलहरूलाई सकेसम्म चाँडो पठाउने तयारी भइरहेको र सेनाले पहिलो चरणका व्यक्तिहरूको पहिचान अर्को सातासम्म गर्ने बताइएको छ ।
यो पहल ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासनमाथि कडाइ गर्ने क्रममा सेनाको प्रयोग तीव्र पार्दै लगेको पृष्ठभूमिमा आएको हो । यसमा अमेरिका–मेक्सिको सीमामा सैनिक गस्ती, शहरहरूमा नेशनल गार्ड खटाउने, सेनाका क्याम्पहरूमा डिपोर्टेशनको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरू राख्ने, र सैनिक विमान प्रयोग गरेर निर्वासन गर्ने कार्यहरू समावेश रहेको बताइएको छ ।
आप्रवासन अदालतहरूमा पहिलेदेखि नै झन्डै ३.५ मिलियन मुद्दाहरूको ठूलो जाम थियो, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा झन् बढेको छ । आप्रवासन वकिलहरूको संघले नयाँ निर्देशनलाई ’विनाशकारी’ भनेको छ, जसको उद्देश्य अदालत प्रणाली कमजोर पार्नु भएको बताइएको छ ।
त्यसैबेला, १०० भन्दा बढी आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावित ’विलम्बित राजीनामा’ स्वीकृत गरेर स्वेच्छाले वा जबरजस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारिएको न्यायाधीशहरूको युनियनले जनाएको छ । सबैभन्दा हालै जुलाईमा कम्तीमा १७ न्यायाधीशहरूलाई ’कुनै कारणबिना’ बर्खास्त गरिएको बताइएको छ । हाल झण्डै ६०० आप्रवासन न्यायाधीशहरू मात्र बाँकी छन्, जसले गर्दा पेन्टागनको कदमले संख्या दोब्बर पार्न सक्नेछ ।
न्याय मन्त्रालयले नै डिफेन्स डिपार्टमेन्टसँग सहयोगको अनुरोध गरेको र सैनिक वकिलहरूको सेवा सुरुआतमा अधिकतम १७९ दिनको हुनेछ, यद्यपि त्यो नविकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । न्याय मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रश्नहरू डिफेन्स डिपार्टमेन्टमा पठाएका छन्, जहाँ अधिकारीहरूले ह्वाइट हाउसतर्फ सोध्न सुझाव दिएको बताइएको छ । अमेरिकन इमिग्रेशन लअर्स एसोसिएशनका प्रमुख बेन जोनसनले भने, “आप्रवासन कानूनको विशेषज्ञता नभएका अस्थायी न्यायाधीशहरू ल्याउनु गलत हुने बताएका छन । एपी समाचारमा आधारित ।
