• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

किन हाई प्रोफाईल मुद्दा सबै ध्वस्तः कसरी छानवीन गर्ला नयाँ आयोगले काम ?

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८२ आश्विन ८, बुधबार ०४:४१ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    आन्दोलनमा अदालतमा रहेका हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएका सबै फाइल खोजीखोजी ध्वस्त पारिएको पाइएको घटनाले अनेकन आशंका पैदाभएको छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकका २३ वटा अदालतमा रहेका हाई प्रोफाइल भएका व्यक्ति जोडिएका फाइल ध्वस्त पारिएको हो। सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारी ठगी, बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करीजस्ता अनुसन्धानमूलक फाइलहरू ध्वस्त भएका छन्।

    काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार फाँट नम्बर ९, १३ र १४ लाई आक्रमण गरिएको थियो। ती फाँटमा हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा थिए।फाँट नम्बर ९ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी, १३ सहकारी ठगी र १४ मा सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाका मिसिल थिए। ‘स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारी ठगी, बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरू थिए,’ एक कर्मचारीले भने, ‘ती फाइल अन्तिम सुनुवाइको चरणमा थिए।’

    साथै, माओवादी द्वन्द्वकाल र भूमिसम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दाका फाइलहरू पनि ध्वस्त भएको अदालतका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। अदालतमा रहेका मुद्दाका मिसिलसँगै इतिहास, अभिलेख र नजिर जलाएर खरानी पारिएको छ। आक्रमणकारीहरूले रवि लामछिाने जोडिएका धेरैजसो फाइल ध्वस्त पारेको स्रोतको दाबी छ।

    सरकारले गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको ज्यादति र क्षतिका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिसकेको छ ।

    आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु र सरकारी तथा निजी संरचनामा भएका क्षतिका घटनामा आयोगले कसरी काम अघि बढाउँछ भन्ने चासो सबैलाई छ । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, कारबाही भए कस्तो दण्ड सजाय हुन्छ ? अनि २३ गते जेन-जी युवाको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने तथा चलाउन आदेश दिनेलाई कस्तो दण्ड-सजाय हुन्छ, कानुनमा के छ व्यवस्था ?

    प्रचलित कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड तथा आगजनीको घटनामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आकर्षित हुन्छ । यो कानुनमा के-के व्यवस्था छ पहिले त्यसलाई हेरौं-मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७३ मा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानी, नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न-गराउन वा अरू कसैलाई प्रयोग गरी वा आफैँले त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति बिगार्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

    यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुर हुने सजायमा थप एकवर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । कसुरबाट त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ भने त्यसको बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत क्षति पुर्याउनेबाट भराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

    यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले समेत कसुर गरेको मानिने दफामा उल्लेख छ । तर कानुन व्यवसायीहरुको तर्क भने फरक छ । आन्दोलनको भावनावाट हेर्दा यस क्रममा भएका गतिविधिबाट हुने सार्वजनिक क्षतिलाई आपराधिक कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

    तर आन्दोलनको दायराभन्दा बाहिर गएर आन्दोलनको नाममा अनुचित फाइदा लिने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति गर्ने जस्ता कार्य प्रमाणित हुने देखिएमा फौजदारी मामिला मानिने कानुन व्यवसायीको बुझाइ छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८५ को १ मा आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने नियतले काम गरेमा आपराधिक उपद्रव गरेको मानिन्छ ।

    सोही दफाको उपदफा ३ मा सार्वजनिक वा सरकारी महत्वका कागजात रहेका निकायमा आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेको भए पाँच वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र विगो बमोजिमको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

    यो हिसाबले सिंहदरवार र अदालत जलाउनेलाई यही दफा अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । त्यस्तै कसैको घर कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाइ वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारहरु बताउनछन् ।

    भदौ २३ गते एकै दिन १९ युवाको ज्यान गएको थियो भने आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ । राज्यतर्फबाट अनुचित रुपमा हुने बल प्रयोग गम्भीर र मानव अधिकार उल्लंघनको विषय मानिने हुन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अथवा सुरक्षा निकायका जो संलग्न भए पनि मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित कानुन आकर्षित हुन्छ । जसका लागि न्यायिक आयोगले आफैँ कार्यविधि बनाएर कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्छ ।

    यसबाहेक सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना पनि भएकाले आपराधिक उपद्रव, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान हुन सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कुन घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय पेचिलो छ ।

    Post Views: 275
    प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन ८, बुधबार ०४:४१
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किन दिइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?
    सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत गरेन: मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन
    मानव अधिकार आयोगको निश्कर्षः अनुसन्धानको दायरामा रास्वपाका १७ सांसद को को हुन ?
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किन दिइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?

    • २. सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत गरेन: मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन

    • ३. मानव अधिकार आयोगको निश्कर्षः अनुसन्धानको दायरामा रास्वपाका १७ सांसद को को हुन ?

    • ४. अमेरिकी नागरिक विदेशी राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुँदा लाग्ने ‘फारा’ कानुन के हो ?

    • ५. प्रधानमन्त्रिद्धारा युरोपेली संघ गैरआवासीय राजदूतसंग भेटघाट हुँदै, पार्टी सभापति लामीछानेको भारत भ्रमणबारे सरकार बेखबर ?

    चर्चित
    • १. नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अमेरिकी कुटनीतिज्ञ माईक हार्करद्धारा सगरमाथाको सफल आरोहण

    • २. अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिन चाहनेले आफ्नै देश फर्केर आवेदन दिनुपर्ने

    • ३. अमेरिका जान हिडेका हजारौ आप्रवासी किन मेक्सिकोमै रोकिए ?

    • ४. प्रधानमन्त्रिद्धारा युरोपेली संघ गैरआवासीय राजदूतसंग भेटघाट हुँदै, पार्टी सभापति लामीछानेको भारत भ्रमणबारे सरकार बेखबर ?

    • ५. १ अर्ब २० करोड मानिस मानसिक रोगीः अध्ययन

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.