सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाल फर्किन टिकट काटेका राजदुतहरु रोकिएका छन । प्राय सबैले तोकिएको समयमा नेपाल फर्किनुपर्ने डेट लाईन भएकाले टिकट लिएर आआफ्नो बन्दोबस्ती सामाग्री तयारी पारिसकेका थिए । प्राय सबै राजदुतहरुले कार्यबहाक दिएर फर्किन तयारी गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले उनिहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘अन्तिम आदेश ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘नेपालको अन्तर्रराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त विभिन्न १७ जना आवाशीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णय उल्लेख भएको नदेखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। उनीहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०८१ साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत राजदूत नियुक्त गरेका थिए। सोही बेला नियुक्त गरिएका अष्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतको निर्णय यथावत राखिएको हो।
