• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

समाजलाई प्रविधिसँग जोड्दै परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछः न्यायधिष सपना प्रधान मल्ल

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८२ मंसिर २२, आईतवार १९:३७ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    प्रविधिलाई हिंसाको हतियार बन्न दिन नहुने सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले बताएकी छन् । नेपाल ल क्याम्पस, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) तथा नेपाल टुरिजम बोर्डले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘प्रविधिसँग समाज जोड्नुपर्छ र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ ।’

    महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा न्यायाधीश प्रधानले समाजमा परम्परागत हिंसा कायमै रहेको बताइन् । उनले लघुताभाष र पितृसत्तात्मक सोचले समाजमा हिंसा कायमै रहेको बताइन् । अहिले नेपाली समाजमा हिंसा न्यूनिकरण भएको छैन, हिंसाको स्वरुप परिवर्तन भएर विद्यमान रहिरहेको छ, उनले भनिन्, ‘अदृश्य शक्तिले समाजको आवाजलाई बाहिर आउन दिएको छैन, महिलामाथिको अन्याय निरन्तर छ, यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि अन्तरस्थितिसँग जोडिदै जानुपर्छ ।’

    न्याय सम्पादनको क्रममा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै न्यायाधीश प्रधानले घरेलु हिंसामा ९९ प्रतिशत महिला पीडित भएको मुद्दा आउने गरेको जानकारी दिइन् । समाजमा पुरुष पनि पीडित हुने गरेको तर उनीहरुको संख्या एक प्रतिशतभन्दा बढी नभएको उनले बताइन् ।

    महिलाविरुद्ध हुने हिंसा घर, सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थललगायत सबै ठाउँमा हुने गरेको उनले बताइन् । घरभित्र कानुन प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा वैवाहिक हिंसा एउटा उदाहरण भएको प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘यौन हिंसा मात्र होइन, अधिकार पनि हो । यौनलाई अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न पुरुषप्रधान समाजको मनस्थिति पहिला परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

    ‘सबै पुरुष हिंस्रक हुँदैनन्, पुरुषको पनि साथ लिएर अघि बढ्दा समाजमा छिटो र प्रभावकारी परिवर्तन आउँछ’, ‘न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘महिला र पुरुषले सँगै उडान भर्ने हो भने र महिला हिंसाविरुद्ध संस्थागत प्रतिबद्धता जनाउने हो भने समाजमा व्याप्त हिंसालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।’

    कार्यक्रममा नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक मनिषा पौडेलले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान क्याम्पसले विगत ४ वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले यस वर्ष भने फरक तरिकाबाट अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल टुरिजम बोर्ड र एफडब्लुएलडीले साथ र सहयोग गरेको बताइन् । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र अनुभवको परीक्षा हुने भएकाले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान यो वर्ष नयाँ ढंगले सञ्चालन गरेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिइन् ।

    भाष्कर तेजश्री मेमोरियल फाउनडेसनले महिला हिंसा र बालबालिकामा हुने गरेको हिंसाका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको डा. रिता थापाले जानकारी दिइन् । उनले स्कुलमा बालबालिकामा ६६ प्रतिशत र २२ प्रतिशत शिक्षकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको एउटा अध्ययनको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै थापाले भनिन, ७४ प्रतिशत महिलामा यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको त्यसमध्ये पनि १० वर्षमुनिका ३१ प्रतिशत बालबालिकामा यौन हिंसा हुने गरेको छ ।’

    कार्यक्रममा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले हिंसालाई शुन्यमा झार्न सहयात्रा सुरु गरौं नाटक प्रस्तुत गरेका थिए भने महिला हिंसा विरुद्ध बनाइएका विभिन्न कला प्रदर्शनी पनि गरिएकाे थियाे । कार्यक्रमकाे अन्त्यमा हिंसाविरुद्ध प्यानल डिस्कसन भएको थियो । छलफलमा महिला आयोगकी विद्याकुमार सिन्हा, मानवअधिकारवादी रेणु राज भण्डारी र एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता सुष्मा गौतम सहभागी थिए । छलफलमा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले महिलाहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त नबनाउँदासम्म उनीहरूमाथि परिवार र समाजका सदस्यले हिंसा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन नसक्ने र त्यसका लागि महिलालाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर मिलाउन सरकारले पहल गर्न पर्नेमा जाेड दिइन् । साेक्रममा उनले भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेपनि हालको अवस्थामा केही परिवर्तन देखिने बताउदै भनिन् – “हामीले लामो समय कानुन ल्याउनमा खर्च गरेका छौँ र अबको काम भनेको भएका कानुन व्यवहारमा चरितार्थ गर्नु हो ।

    Post Views: 168
    प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २२, आईतवार १९:३७
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किन दिइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?
    सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत गरेन: मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन
    मानव अधिकार आयोगको निश्कर्षः अनुसन्धानको दायरामा रास्वपाका १७ सांसद को को हुन ?
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किन दिइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ?

    • २. सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत गरेन: मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदन

    • ३. मानव अधिकार आयोगको निश्कर्षः अनुसन्धानको दायरामा रास्वपाका १७ सांसद को को हुन ?

    • ४. अमेरिकी नागरिक विदेशी राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुँदा लाग्ने ‘फारा’ कानुन के हो ?

    • ५. प्रधानमन्त्रिद्धारा युरोपेली संघ गैरआवासीय राजदूतसंग भेटघाट हुँदै, पार्टी सभापति लामीछानेको भारत भ्रमणबारे सरकार बेखबर ?

    चर्चित
    • १. नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत अमेरिकी कुटनीतिज्ञ माईक हार्करद्धारा सगरमाथाको सफल आरोहण

    • २. अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिन चाहनेले आफ्नै देश फर्केर आवेदन दिनुपर्ने

    • ३. अमेरिका जान हिडेका हजारौ आप्रवासी किन मेक्सिकोमै रोकिए ?

    • ४. प्रधानमन्त्रिद्धारा युरोपेली संघ गैरआवासीय राजदूतसंग भेटघाट हुँदै, पार्टी सभापति लामीछानेको भारत भ्रमणबारे सरकार बेखबर ?

    • ५. १ अर्ब २० करोड मानिस मानसिक रोगीः अध्ययन

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.