सरकारले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू पुरूषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
यो आयोगले २०६२/६३ देखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले दिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। उक्त म्याद गत शुक्रबार पूरा भयो।
कार्यसूचीमा यस्तो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो चरणको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छानबिन समिति गठन गर्न लागेको उक्त बुँदामा भनिएको छ। छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ। यस्तो समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार दिने भनिएको छ।
सरकारले १०० कार्यसूचीको ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षकअन्तर्गत यो बुँदा समावेश गरेको हो। त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि भनिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ। भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने उल्लेख छ। सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ।
