काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार उपकरणको व्यवस्थापन तथा लिलाम प्रक्रियामा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को सक्रिय अनुसन्धानपछि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको देखिएको छ। सिआईवीले अनुसन्धान शुरु भएको पाँचौ दिनमा एनसेलले एक पत्र लेख्दै लिलामी गैरकानुनी भएको देखिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो नाममा रहेको (एनसेल आजियाटा लिमिटेड) खातामा लिलाम वापतको रकम जम्मा गरिदिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई अनुरोध गरेसँगै सीआईबीले सफलता हात पारेको हो ।
एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरूको स्वामित्व कानुनअनुसार हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै गत वैशाख २९ गते पत्र लेखेको तथ्य सार्बजनिक भएको हो । मेगा बैंक लिमिटेडलाई एनसेलले लेखेको पत्रमा २०८१ फागुन २९ गते पठाइएको पत्रमा एनसेलले हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित सूचनाअनुसार लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भई करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र स्वीकृत भएको जनाएको छ। उक्त उपकरणहरू स्मार्ट टेलिकम प्रालिको कुमारीपाटीस्थित संरचनासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ। सीआईबीले यसअघि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति, दायित्व र उपकरण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धानपछि लिलाम प्रक्रिया र सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे विभिन्न निकायबीच समन्वय बढेको देखिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई सिआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ भने बिहीबार दिउँसो एनसेलको प्रधान कार्यालयबाट सम्बन्धित कागजात लिएको छ । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ मूल्यको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम बिक्री गरी सरकारको हक टुटाउन खोजिएको विषयको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर महत्त्वपूर्ण कागजात र प्रमाणहरू नियन्त्रणमा लिएको हो ।
एनसेलले पत्रमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वामित्व ग्रहण तथा नेटवर्कमा समावेश गर्न अनुमति माग्दा कानुनी अड्चन देखिएको जनाएको छ। कम्पनीले कानुन बमोजिम उपकरण हस्तान्तरण गरिनुपर्ने, अन्यथा आफूले बुझाएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ। यस घटनालाई स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीले अघि बढाएको अनुसन्धान र सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियाको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
