विश्वका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाताको मनोविज्ञान तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। उग्र राष्ट्रवाद, धार्मिक तथा सांस्कृतिक बहुसंख्यकवाद, लोकप्रियतावादी नेतृत्व र परम्परागत संस्थाप्रतिको अविश्वास आज विश्व राजनीतिका निर्णायक प्रवृत्तिका रूपमा देखिएका छन्। यो परिवर्तन केवल वैचारिक बहसको विषय मात्र होइन; यसले आधुनिक संसदीय प्रजातन्त्रको संरचना, संस्थागत सन्तुलन र संवैधानिक अभ्यासमाथि नै चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। नेपाल पनि यस विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट अलग छैन।
२१औँ शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादले अभूतपूर्व गति लिएको देखिन्छ। यसको मूल चरित्र “शुद्ध जनता” को प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्नु र “भ्रष्ट अभिजात वर्ग”, विदेशी प्रभाव तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई समस्याको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। यस्तो राजनीति चुनावमार्फत नै सत्तामा पुग्छ, तर सत्तामा पुगेपछि प्रायः संस्थागत नियन्त्रण, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, न्यायिक स्वायत्तता र संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने दिशामा उन्मुख हुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक उदयले संस्थाविरोधी राष्ट्रवादी भावनाको गहिरो प्रभाव देखायो। भारतमा प्रम मोदीले हिन्दू राष्ट्रवादलाई राजनीतिक केन्द्रमा स्थापित गरे। हंगेरीमा भिक्टर ओर्वानले “अनुदार प्रजातन्त्र” को अवधारणालाई संस्थागत रूप दिँदै सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण, न्यायालयमाथि प्रभाव र युरोपेली संरचनासँग टकराव बढाए। ब्राजिल, इटाली, अर्जेन्टिना, तुर्किए, इजरायलदेखि रूस र चीनसम्म, विभिन्न स्वरूपका लोकप्रियतावादी वा अर्ध-राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूले आर्थिक असुरक्षा, सांस्कृतिक भय र विश्वव्यापीकरणविरोधी भावनालाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेका छन्।
पुराना लोकतान्त्रिक समाजहरूको अध्ययनले देखाउँछ कि यस्ता शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कार्यपालिकामाथिको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। समाज तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत हुन्छ, संस्थागत विश्वास खस्किन्छ र अन्ततः प्रजातान्त्रिक क्षयको जोखिम बढ्न थाल्छ।
लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादसँगै अर्को गम्भीर प्रवृत्ति पनि विभिन्न मुलुकहरूमा देखिएको छ—लोकप्रिय निर्वाचित सरकारहरूविरुद्ध सेना वा परम्परागत शक्ति संरचनाको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप। पाकिस्तान यसको प्रमुख उदाहरण हो। सन् १९७७ मा जुल्फिकर भुट्टोको सरकार र १९९९ मा नवाज सरीफको निर्वाचित सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गर्यो। दुवै अवस्थामा ‘राष्ट्रिय हित’ र ‘स्थिरता’ को नाममा हस्तक्षेपलाई वैध ठहराउने प्रयास गरियो। पछिल्ला वर्षहरूमा इमरान खान विरुद्ध पनि सेनाको खुला असन्तुष्टि देखियो, जसको परिणामस्वरूप उनी जेलसम्म पुगे।
थाइल्याण्डमा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि सैन्य हस्तक्षेप बारम्बार दोहोरिएको छ। थाक्सिन सिनावात्रा को सरकार अपदस्थ गरियो भने सन् २०१४ मा उनकी बहिनी प्रम विरुद्ध अर्को सैनिक ‘कू’ सफल भयो। १९३२ पछि थाइल्याण्डमा भएका अनेकौँ सैनिक हस्तक्षेपहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई स्थायित्व लिनै दिएनन्।
म्यानमार मा सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ अझ ताजा र पीडादायी उदाहरण हो। आंग सान सू की नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले भारी जनमत प्राप्त गरेपछि पनि सेनाले चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै सत्ता कब्जा गर्यो। निर्वाचित नेतृत्वलाई गिरफ्तार गरियो र देश लामो हिंसा तथा अस्थिरतातर्फ धकेलियो।
यी एशियाली उदाहरणहरूले एउटा गम्भीर पाठ दिन्छन्—लोकप्रिय जनमतले मात्र प्रजातन्त्र र सत्ता सुरक्षित रहँदैन। यदि संस्थाहरू कमजोर भए, संसद निष्क्रिय बनाइयो, न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढाइयो वा कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बनाइयो भने लोकतन्त्रको संरचना भित्रैबाट क्षय हुन थाल्छ।
नेपालको अनुभव पनि यही सन्दर्भबाट अलग छैन। नेपालको संसदीय इतिहास छोटो, अस्थिर र संक्रमणग्रस्त रहँदै आएको छ। पटक–पटकका गठबन्धन सरकार, भ्रष्टाचारका आरोप, कमजोर प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गर्यो। यही निराशाको जगमा राष्ट्रवाद, प्रत्यक्ष नेतृत्व र “पुराना दलविरोधी” भावनाले नयाँ राजनीतिक उभार पायो।
नेकपा एमाले परम्परागत रूपमा वामपन्थी शक्ति भए पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा यसले आक्रामक राष्ट्रवाद, भारतविरोधी भावनात्मक राजनीति र शक्तिशाली नेतृत्वको शैलीलाई विशेष महत्व दिएको देखियो। आलोचकहरूले यसलाई दक्षिण एशियाली राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादको नेपाली रूपान्तरणका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन्।
यसैबीच पछिल्लो निर्वाचनपछि रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड सिर्जना गरेको छ। पूर्व र्यापर, इन्जिनियर र युवा प्रतीकका रूपमा स्थापित बालेनले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, प्रत्यक्ष जनसम्पर्क र राष्ट्रवादी भाष्यका आधारमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरे। “महान् नेपाल” को भावनात्मक विमर्श, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र विदेशी प्रभाव न्यूनीकरणजस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उनको राजनीतिक शैलीले युवामाझ उत्साह पनि पैदा गरेको छ।
तर यहींबाट गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्।
लोकप्रिय जनसमर्थनलाई आधार बनाएर यदि कार्यपालिका क्रमशः संसदभन्दा माथि उभिन खोज्छ, संसदीय छलफललाई गौण बनाइन्छ, आलोचनालाई “जनविरोधी” ठहर गरिन्छ वा संवैधानिक संस्थाहरूलाई केवल औपचारिक संरचनामा सीमित गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक संकेत हुन सक्छ। पछिल्ला गतिविधिहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा संसदीय परम्परा, संवैधानिक अभ्यास र संस्थागत संयमताप्रति क्रमशः उदासीनता बढिरहेको अनुभूति गराउन थालेको छ।
प्रजातन्त्र केवल चुनाव जितेर स्थापित हुने व्यवस्था होइन; यो संस्थागत अनुशासन, शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन र निरन्तर उत्तरदायित्वको प्रणाली हो। लोकप्रियता लोकतान्त्रिक वैधताको आधार हुन सक्छ, तर त्यो संवैधानिक सीमाभन्दा माथि हुन सक्दैन। विश्वका धेरै उदाहरणहरूले देखाइसकेका छन्—“जनताको नाममा” संस्थाहरू कमजोर बनाइने प्रक्रिया अन्ततः स्वयं प्रजातन्त्रकै विरुद्ध जान्छ।
नेपालमा युवा ऊर्जा, सुशासनको आकांक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना सकारात्मक पक्ष हुन्। तर यदि बहुसंख्यकवाद, भावनात्मक राष्ट्रवाद र शक्तिकेन्द्रीकरणलाई संसदीय अभ्यासभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य थप अस्थिर बन्न सक्छ। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता सन्तुलन, समावेशिता र संस्थागत परिपक्वताको हो।
जनता, विपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र स्वयं सत्तापक्षले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने—चुनाव जित्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रजातन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न संसदीय संस्कृति, न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादाप्रति गहिरो प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ।
विश्वका अनुभवबाट समयमै सिक्न सके नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई अझ परिपक्व बनाउन सक्छ। अन्यथा लोकप्रियताको उभारले संस्थागत क्षयलाई ढाक्ने अवस्था आयो भने त्यो अन्ततः स्वयं लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर संकट बन्न सक्छ।
लेखक पुर्वमन्त्रि हुन
