नेपाल सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति पिआर लिएर बसेका दुई कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ। सरकारले कानुन नै बनाएर विदेशी पिआर लिएर नेपाल सरकारको काम गरेको भन्दै कर्मचारीमाथी छानवीन गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो। अन्य त्यस्ता कर्मचारीको पनि खोजी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
सरकारी सेवामा रहेका निजामति कर्मचारीले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात डीभी वा पीआर लिन नपाउने कानून २०७६ सालमा तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्रि लालबाबु पण्डितको पालामा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यतिखेर हालसम्म ७३ जनाले डिभी, पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएको सरकारी तथ्यांक रहेको बताइएको थियो । हाल त्यो सख्या ३ सय बढी रहेको बताइएको छ । त्यसैबेला सरकारले कानुन ल्याए पछि ३४ जनाले विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति त्यागेका थिए ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ४९ को ‘ख’ले निजामति कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने भनेको छ। तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यही दफालाई आधार मानेर निजामति कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिमा रोक लगाएका थिए । त्यसयता तीन वर्षको अवधिमा ७३ जना निजामति कर्मचारीले डिभी र पीआर तथा ग्रीन कार्ड लिएको सरकारी तथ्यांक छ तर, तथ्यांकभन्दा बाहेक धेरै कर्मचारीसँग स्थायी आवासीय अनुमति रहेको कर्मचारीहरु नै स्वीकार गर्छन्।
कर्मचारीकै कारण डीपी र पीआरमा कडाईं हुन नसकेको उनीहरुको तर्क छ। सरकारी तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने ३४ जनाले स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेका छन्। सरकारले तयार पारेको संघीय निजामति सेवा सम्बन्धि विधेयकको दफा ८६ को १ ले पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमती लिन रोक लगाएको थियो । अहिलेसम्म विदेशी स्थायी बसोबासको अनुमतीपत्र डीभी वा पीआर लिएर नेपालमा कति कर्मचारी काम गरिरहेका छन भन्ने बारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेखवर जस्तै देखिएको छ। अझ उपल्लो स्तरका धेरै कर्मचारीसँग डीभी पीआर रहेको स्रोतको दाबी छ।
कर्मचारीहरुले नै डीभी र पीआर लिन नहुने प्रावधानको भित्रिरुपमा विरोध गर्दै आएका छन्। धेरै जसो निवृत्त कर्मचारी डीभी र पीआर लिएर अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा बस्ने र यताको पेन्सन पनि नियमित थाप्ने गरेका छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत तत्कालिन सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग पीआर रहेको थाहा पाएपछि मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जबाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको र प्रमाणित हुनेलाई त्त्कालै निलम्बन गरिने भन्दै अन्त्रमन्त्रालय पत्राचार गरेको छ । मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुन अनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
उता मन्त्रालयले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सूचना अनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेपछि छानवीन गर्दा उनिहरु पिआरधारी रहेको प्रमाणित भएको हो । उनीहरूले आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐन विपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको थियो । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुन अनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
