लाभको पदमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अस्वाभाविक आर्थिक आर्जनबारे छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १३ हजार ६६० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्तिबारे १५ सय उजुरी परेका छन् । आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।
आयोगले ३१ वैशाखमा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा अपेक्षित संख्यामा विवरण र उजुरी नआएपछि आयोगले अर्को एक महिना अर्थात् असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपेको थियो । उक्त म्याद सकिन अब एक साता मात्रै बाँकी छ ।
नयाँ पत्रिकामा प्राप्त सूचीअनुसार हालसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवालीलगायतले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमानसिंह राउतलगायत र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालले पनि विवरण बुझाएका छन् । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित अधिकांश सचिवहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
तोकिएको म्याद नजिकिँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण आउने क्रम भने बढ्दै छ । केही दिनयता दैनिक ५०० को हाराहारीमा फाइल प्राप्त भइरहेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए । बिहीबार मात्रै सम्पत्ति विवरणका ६६० फाइल आयोगमा दाखिला भएका छन् । ‘हालसम्म सम्पत्ति विवरणका १३ हजार ६६० फारम प्राप्त भएका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘केही दिनयता फारम आउने दर बढिरहेको छ । दैनिक ५०० को हाराहारीमा आइरहेका छन् ।’
आयोगले छानबिनका दायरामा रहेकाहरूलाई आयोगमै उपस्थित भएर, हुलाकबाट वा इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यी सबै माध्यमबाट विवरण आइरहेको प्रवक्ता केसीले बताए ।
गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ वैशाखमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाएकी थिइन् । शपथलगत्तै पदाधिकारीले पदभार लिएपछि १० वैशाखदेखि नै काम थालेका थिए । आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै छ । त्यसपछि ०४८ देखि सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूको छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने आयोगले जनाएको छ ।
