रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदारको माग निरन्तर बढाउँदै लगेपछि मासिक औसत करिब एक हजार नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया जान थालेका छन् । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली कामदारप्रति कोरियाली रोजगारदाताको आकर्षण बढेसँगै जानेको संख्या पनि बढेको हो । सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा कोरियाले माग बढाउँदै लगेको छ ।
हाल रोस्टरमा रहेका अधिकांश नेपाली यसै वर्षभित्र कोरिया जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कोरियाले नेपालसहित विभिन्न देशबाट वार्षिक पाँच पटक कामदारको माग गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाका अनुसार हाल कृषि तथा पशुपालनतर्फ करिब १ हजार २००, सीबीटी (कोरिया रिटर्नी) तर्फ करिब १ हजार ४०० र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ करिब ७ हजार गरी झन्डै ९ हजार ६ सय नेपाली प्रतीक्षासूची (रोस्टर) मा छन् ।
यस वर्ष अझै दुई चरणको माग आउन बाँकी रहेकाले रोस्टरमा रहेका अधिकांश नेपालीले रोजगारीको अवसर पाउने शाखाको अनुमान छ । माग बढ्दै गएसँगै नयाँ कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ । एचआरडी कोरिया नेपालका अनुसार सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा भएको माग वृद्धि र आगामी त्रैमासिकको सम्भावित मागलाई आधार मानेर भाषा परीक्षा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यद्यपि परीक्षा कहिले गर्ने र कति जनाका लागि गर्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार रोस्टरमा रहेका उम्मेदवारको संख्या, रोजगारदाताको माग र आगामी आवश्यकता मूल्यांकन गरेर परीक्षा मिति तथा आवेदन संख्या तय गरिनेछ । नेपालमा ईपीएस भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले कोरियाले रोस्टर सकिनुअघि नै नयाँ परीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । आगामी त्रैमासिक माग सेप्टेम्बरमा आउने भएकाले दशैंअघि वा लगत्तै भाषा परीक्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि सरकारी ईपीएस प्रणालीमार्फत मात्र नेपालीहरू कोरिया जाने गरे पनि पछिल्लो समय व्यक्तिगत रूपमा पनि रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढेको छ । विदेशी श्रमिकसम्बन्धी कानुनलाई श्रमिकमैत्री बनाउँदै सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गरेपछि दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि अझ आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । दक्षिण कोरियाले सन् २०२६ का लागि न्यूनतम पारिश्रमिक २.९ प्रतिशतले बढाएर प्रतिघण्टा १० हजार ३२० वन निर्धारण गरेको छ ।
यसका कारण नेपालसहित विभिन्न देशका युवाको आकर्षण झन् बढेको हो । यो दरअनुसार नेपाली कामदारले प्रतिघण्टा करिब १ हजार ३२ रुपैयाँ (विनिमय दरअनुसार) प्राप्त गर्नेछन् । मासिक २०९ कार्यघण्टाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २१ लाख ५६ हजार ८८० वन पुग्छ । यो सन् २०२५ को प्रतिघण्टा १० हजार ३० वनको तुलनामा २.९ प्रतिशत बढी हो । विनिमय दरअनुसार मासिक करिब ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी वृद्धि हुने देखिन्छ । नयाँ पारिश्रमिक सन् २०२६ जनवरी १ देखि सबै उद्योगमा लागू भइसकेको छ ।
