सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया, ४४औँ बीपी स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका, नर्दन क्यालिफोर्निया च्याप्टरले अन्तरक्रिया तथा वृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुनुका साथै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि आन्तरिक मतभेद बढिरहेको सन्दर्भमा प्रवासबाट एकता र लोकतन्त्रको पक्षमा सन्देश दिन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको च्याप्टरले जनाएको छ।

यस विशेष अवसरमा नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दन क्यालिफोर्निया ९न्यान्स० द्वारा सञ्चालित सामुदायिक केन्द्र परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरिएको च्याप्टरका सचिव ध्रुवराज दाहालले जानकारी दिए। कार्यक्रममा प्रवासमा रहेर पनि प्रजातन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा निरन्तर वकालत गरेबापत जनसम्पर्क समितिका सल्लाहकारद्वय विद्यासागर योंजन र उत्तम कार्कीलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका संयोजक धनञ्जय नरसिंह केसीले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा पार्टीभित्रको एकता जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए।

उनले नयाँ जनादेशबाट बनेको दुईतिहाइको सरकारले लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता कमजोर पार्दै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। केसीले सरकार तथा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले विगतमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दल र तिनका नेताहरूको मानमर्दन तथा धम्की दिने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।
उनले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले लिएको लक्ष्यअनुसार निर्धारित समयमै अधिवेशन सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको निर्वाचन समितिका प्रमुख भक्त थापाले लामो समयदेखि जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यसपटक घोषित मिति अगस्ट १४, १५ र १६ मा हरहालतमा अधिवेशन सम्पन्न गरिने बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पर्वतका उपसभापति डा। चुडामणि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष डा। घनश्याम भट्टराई, पूर्व उपाध्यक्ष चन्द धिताल, हर्कुलिस सिटीका मेयर डिल्ली भट्टराई तथा प्राध्यापकलगायतले मन्तव्य राखेका थिए। वक्ताहरूले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको अधिकार प्रदान गर्न तथा सान फ्रान्सिस्कोमा स्थापना भएको कन्सुलेट कार्यालय हटाउने सरकारको निर्णय फिर्ता गराउन निरन्तर दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।





