काठमाडौं — अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने (पब्लिक चार्ज) आधारमा अस्वीकृत भएका केही आप्रवासी भिसा आवेदकलाई धरौटी (Public Charge Bond) राखेर भिसा दिने नयाँ पाइलट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बुधबारदेखि लागू भएको यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा डोमिनिकन रिपब्लिकका छानिएका आवेदकमा मात्र लागू गरिएको छ। कन्सुलर अधिकारीले ‘पब्लिक चार्ज’ आधारमा भिसा अस्वीकृत गरेका निश्चित आवेदकलाई मात्र बन्ड राख्ने विकल्प दिनेछन्। आवेदकले आफैं यो सुविधाका लागि आवेदन दिन भने पाउने छैनन्।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार बन्डको रकम प्रत्येक केसको अवस्था हेरेर निर्धारण गरिनेछ। हाल केही मुद्दामा १ लाखदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म बन्ड तोकिएको छ। बन्ड रकम युएससीआईएसमा फर्म I-945 मार्फत नगद वा सरकारले स्वीकृत गरेको कम्पनीमार्फत बुझाउन सकिनेछ।
अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार आप्रवासीले अमेरिका पुगेपछि निश्चित सार्वजनिक सुविधा लिएमा बन्ड जफत हुन सक्छ। तर कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थायी बसोबास (ग्रीनकार्ड) कायम राखेमा, अमेरिकी नागरिक बनेमा, मृत्यु भएमा वा पब्लिक चार्ज नबनी स्थायी रूपमा अमेरिका छाडेमा बन्ड रद्द गरी रकम फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनपछि भविष्यमा अन्य देशमा पनि विस्तार गर्न सकिने संकेत दिएका छन्।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सबैका लागि खुला छैन। कन्सुलर अधिकारीहरूले अन्तर्वार्ता र कागजात मूल्याङ्कनपछि आवश्यक ठानेका निश्चित आवेदकलाई मात्र बन्ड राख्नुपर्ने जानकारी दिनेछन्। अर्थात्, आवेदकले आफ्नै इच्छाले पब्लिक चार्ज बन्डका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छैन। बन्डको रकम प्रत्येक आवेदकको आर्थिक अवस्था, रोजगारी, सम्पत्ति, उमेर, स्वास्थ्य, परिवारको अवस्था तथा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। विदेश मन्त्रालयले यसै साता प्रक्रियामा रहेका केही मुद्दामा १ लाखदेखि २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म बन्ड रकम तोकिएको जनाएको छ।
बन्ड बुझाउनुपर्ने आवेदकले फर्म I-945 मार्फत युएससीआईएसमा नगद वा सरकारले स्वीकृत गरेको ग्यारेन्टी कम्पनी (Surety Company) मार्फत रकम बुझाउन सक्नेछन्।
पब्लिक चार्ज बन्ड अमेरिकी सरकारका लागि वित्तीय सुरक्षा (Financial Guarantee) को रूपमा काम गर्छ। यदि बन्ड राखेर अमेरिका प्रवेश गरेको आप्रवासीले कानुनले तोकेका सार्वजनिक सुविधाहरूको अनुचित प्रयोग गरी सरकारमाथि आर्थिक भार पारेमा बन्ड रकम जफत हुन सक्छ।
तर, यदि आप्रवासीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वैध स्थायी बसोबास (ग्रीनकार्ड) कायम राख्यो, अमेरिकी नागरिक बन्यो, पब्लिक चार्ज नबनी स्थायी रूपमा अमेरिका छाड्यो वा मृत्यु भयो भने बन्ड रद्द गरी रकम बन्डदातालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ। बन्डको अवधि सकिनुअघि आवश्यक परे अर्को बन्डदातामार्फत प्रतिस्थापन गर्न पनि सकिनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनपछि अन्य देशहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने जनाएको छ। यद्यपि कुन-कुन देशमा र कहिलेदेखि लागू गरिने भन्नेबारे कुनै समयसीमा सार्वजनिक गरिएको छैन। अध्यागमन कानुनका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था सार्वजनिक सहायता लिने जोखिम भएका केही आप्रवासीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गर्नुको सट्टा वित्तीय ग्यारेन्टीसहित अमेरिका प्रवेश गर्न दिने नयाँ विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। साथै, यसले अमेरिकी सरकारलाई सम्भावित सार्वजनिक खर्चबाट जोगाउने उद्देश्य पनि राखेको छ।
