वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के फेरि तङ्ग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान् ? धेरैको मनमा यो शङ्का र चिन्ता थियो र छ, जुन अस्वाभाविक होइन।तर, जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ; तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्। नयाँ सरकारले शुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई कसरी पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।त्यही इमान्दार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको “टिमवर्क” का कारण केही उद्योगमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन्।
१. वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो ४ महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको “गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस” (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी आई गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारले जारी गरेसदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ को शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लिमिटेडबाट आगामी ३ वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सोही लक्ष्यअनुरुप यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। लिमिटेडबाट हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्।
२. बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परिक्षण पछि नेपाल सरकारले नै संचालन गर्ने छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरू भईसकेको छ।
३. नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो। यस अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको सीट उपयोगीता (अकुपेन्सी) बढेर ८६% पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६% ले बढी हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिद गर्न लिइएको ऋणबापतको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता समेत यसै अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ।
४. दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र ८ महिनाको अवधि (७२ करोड रुपैयाँ) लाई घटाएर २-३ महिना (३५ करोड रुपैयाँ) मा झारिएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । सुधारका प्रयास सुरु भएपछि दैनिक बिक्री ३५% ले बढेर राजस्व संकलन औषत दैनिक रु. ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन विपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ। चाँडै खाडीमा घ्यू, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गरिँदैछ।
५. सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट सरकार गठन भएपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ गुणा बढी हो। हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा वैद्यखाना आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अग्रसर भएको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमै १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड हासिल गर्ने, जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पर्दाथको प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतको लक्ष्य लिइएको छ।हामीमा इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण रहिरह्यो भने रुग्ण अवस्थामा रहेका हाम्रा अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ।माटोमा उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढाउने यो यात्रामा तपाईँहरू सबैको रचनात्मक साथ, भरथेग र विश्वासको अपेक्षा गर्दछौँ।
श्रोत प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहको फेसबुक
