सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुपर्ने भनी तयार पारिएको टिप्पणीमाथि निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले छ वटा रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलाससम्बन्धी फाँटमा दर्ता गरिसकेको छ । ती निवेदनहरूको पेशी अझै तोकिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संवैधानिक इजलासमा लैजानुपर्ने अवस्था देखेपछि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई त्यहाँ तोक्नुपर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘सम्माननीयज्यू(प्रधानन्यायाधीश)ले संविधानको धारा १३७(३) बमोजिमको अवस्था देखेपछि मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्ने भनी निर्णय गर्नुभएको हो ।’
