अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई दिइँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। तल्लो अदालतले खारेजीविरुद्ध दिएको आदेशलाई नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले रोक लगाएपछि नेपालीका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने प्रशासनको प्रयास अघि बढेको हो।
अमेरिकी कंग्रेसको अनुसन्धान शाखाका अनुसार ३१ मार्च २०२५ सम्म १७ देशका करिब १२ लाख ९७ हजार ६३५ जना टिपिएस अन्तर्गत थिए। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै भेनेजुएला, हाइटी, एल साल्भाडोर र युक्रेनका नागरिक थिए। तर यो संख्या अहिलेको होइन। त्यसयता ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशको टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र केही निर्णय अदालतबाट रोकिएका वा पुनः कार्यान्वयनमा आएका छन्।
अमेरिकामा मार्च २०२५ सम्म १७ देशका १२ लाख ९७ हजार ६३५ जना टिपिएस अन्तर्गत थिए। त्यसयता ट्रम्प प्रशासनले १३ देशको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित भेनेजुएला र हाइटीका नागरिक छन् भने करिब ७ हजार नेपाली पनि टिपिएस खारेजीको प्रभावमा छन्।”
अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकलाई दिइएको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तर अपिल अदालतको पछिल्लो आदेशपछि तल्लो अदालतको रोक तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। अमेरिकी प्रशासनले नेपालका लागि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय ६ जुन २०२५ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार नेपालीका लागि टीपीएस तथा त्यससँग सम्बन्धित सुविधा ५ अगस्ट २०२५ देखि अन्त्य गर्ने तयारी थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले ३१ डिसेम्बर २०२५ मा प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। पछिल्लो समय नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले तल्लो अदालतको आदेशमा रोक लगाएपछि टीपीएस खारेजी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
अमेरिकाले नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो। सन् २०१५ जुनमा सुरु गरिएको यो सुविधा सुरुमा सीमित अवधिका लागि दिइएको थियो। पछि पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको थियो। टीपीएसका लागि तोकिएको कटअफ मितिसम्म अमेरिका पुगेका नेपालीहरू यस सुविधाका लागि योग्य भएका थिए। टीपीएसअन्तर्गत उनीहरूलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा कानुनी हैसियतमा बस्न र काम गर्न अनुमति प्राप्त भएको थियो। अब अमेरिकी सरकारले नेपाल भूकम्पपछिको अवस्था टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्थामा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले नेपालसँगै विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइएको टीपीएस सुविधा पनि अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, हाइटी, म्यानमार, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सोमालिया र यमनका लागि पनि टीपीएस खारेजीका निर्णय भएका छन्।
म्यानमार र दक्षिण सुडानको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णयविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो। ७ अगस्ट २०२६ को अदालती आदेशपछि प्रशासनलाई दुवै देशको टीपीएस अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ। त्यस्तै, सोमालियाको टीपीएस खारेजीविरुद्ध परेको मुद्दामा १४ अगस्ट २०२६ मा संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोले ट्रम्प प्रशासनलाई करिब १ हजार १०० सोमाली नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्न बाटो खुला गरिदिएकी छन्।
उता इथियोपियाका नागरिकका लागि अवस्था फरक छ। त्यहाँको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय १५ डिसेम्बर २०२५ मा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमाथि अदालतको रोक कायम रहेकाले सुविधा तत्काल अन्त्य भएको छैन। यमनका लागि भने टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय ३ मार्च २०२६ मा गरिएको थियो।
नवौँ सर्किट अदालतको आदेशसँगै अमेरिकामा टीपीएसमा रहेका नेपालीको कानुनी स्थिति परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ। टीपीएस अन्त्य भएपछि उनीहरूले अमेरिकामा बस्ने र काम गर्ने अधिकार कायम राख्न अन्य कानुनी विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। तर अदालतमा जारी मुद्दा र प्रशासनले तय गर्ने कार्यान्वयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने भएकाले टीपीएस अन्त्यको प्रभाव, समयसीमा र त्यसपछि नेपालीले पाउने कानुनी विकल्पबारे अन्तिम अवस्था सम्बन्धित अमेरिकी निकायको औपचारिक सूचनाबाट स्पष्ट हुनेछ। अमेरिकामा लामो समयदेखि टीपीएसमा रहेका नेपालीका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि धेरै नेपालीले यही अस्थायी संरक्षणका आधारमा वर्षौँदेखि अमेरिकामा बसोबास र रोजगारी गर्दै आएका छन्।
अमेरिकी कंग्रेसको अनुसन्धान शाखाका अनुसार ३१ मार्च २०२५ सम्म १७ देशका करिब १२ लाख ९७ हजार ६३५ जना टिपिएस अन्तर्गत थिए। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै भेनेजुएला, हाइटी, एल साल्भाडोर र युक्रेनका नागरिक थिए। तर यो संख्या अहिलेको होइन। त्यसयता ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशको टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र केही निर्णय अदालतबाट रोकिएका वा पुनः कार्यान्वयनमा आएका छन्।
अमेरिकामा मार्च २०२५ सम्म १७ देशका १२ लाख ९७ हजार ६३५ जना टिपिएस अन्तर्गत थिए। त्यसयता ट्रम्प प्रशासनले १३ देशको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित भेनेजुएला र हाइटीका नागरिक छन् भने करिब ७ हजार नेपाली पनि टिपिएस खारेजीको प्रभावमा छन्।”
पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भेनेजुएला र हाइटीका नागरिकमा पर्ने देखिएको छ। सन् २०२५ मार्चसम्मको अमेरिकी तथ्यांकअनुसार भेनेजुएलाका ६ लाख ५ हजार १५ जना अन्तर्गत थिए। त्यसपछि हाइटीका ३ लाख ३० हजार ७३५ जना टिपिएस थिए। पछिल्लो अनुमानअनुसार हाइटीका टिपिएस धारकको संख्या करिब ३ लाख ५० हजार पुगेको बताइएको छ। अमेरिकी प्रशासनले हाइटीको टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा जारी छ।
त्यस्तै, एल साल्भाडोरका करिब १ लाख ७४ हजार नागरिक टिपिएस अन्तर्गत छन्। उनीहरूका लागि टिपिएस ९ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म कायम रहने व्यवस्था छ।
युक्रेनका करिब ६३ हजार नागरिक पनि टिपिएस अन्तर्गत छन्। उनीहरूको संरक्षण १९ अक्टोबर २०२६ सम्म कायम रहनेछ।
नेपालका लागि भने अमेरिकी प्रशासनले टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मार्च २०२५ सम्म ७ हजार १६० नेपाली टिपिएस अन्तर्गत रहेको अमेरिकी तथ्यांक छ।
