प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहने मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई २५ असारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले बिदाइ गरे । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई बिदाइ गर्ने अभ्यास रहेकामा तीन महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगै रहेका अर्यालको यो अस्वाभाविक बिदाइले कर्मचारीवृत्तमा चर्चा र आशंका दुवै महसुश गरे । त्यति मात्रै कहाँ होर कर्मचारीले त्यसलाई अस्वाभाविक मानेनन् । किनभने मोबाइल सन्देश पठाएकै भरमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्कर यसअघि नै पक्राउ परिसकेकाले कर्मचारीले थप अर्को एक घटनाका रूपमा मात्र लिएका थिएनन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शाहले नियुक्त भएको पहिलो दिन सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनबाटै कर्मचारीवृत्त झस्किएको थियो । अहिलेसम्म तपाईंहरूले जनताका प्रतिनिधिको हितमा काम गर्नुभयो, जनताको हितमा गर्नुभएन, अब त्यस्तो नहोस्,’ १३ चैतमा शपथलगत्तै उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू लोक सेवा पास गरेर आउनुभएको छ, अहिलेका मन्त्रीहरू तपाई भन्दा पढेलेखेका छन्, तपाईंहरूले हामीलाई नसिकाउनुहोला ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले थप भने, ‘ऐन, कानुन देखाएर कामबाट पन्छिने र त्यही भनेर मन्त्रीलाई पढाउने काम नगर्नुहोला ।’ ती सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कडाइका साथ भनेको विषय थियो, ‘हाम्रो स्पिडसँग आफ्नो तालमेल मिलाउनुहोला, नभए बाटो छाड्नुहोला राजीनामा दिएर ।’ अझ राहदानी प्रकरणले त कर्मचारीवृत्तमा थप भयको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा १ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उक्त घटनाले कर्मचारी थप आतंकित बनाउने काम गरेको भएको थियो ।

सरकारका मुख्य सचिवको बिदाईको एक तस्वीर सार्वजनिक भएपछि नेपालको सरकारी कर्मचारी बृतमा एक खालको असन्तुष्टि शुरु भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुर्व प्रबक्ता तथा सांसद मनिश झाले एक अन्र्तवार्तका क्रममा भनेका थिए त्यो प्रधानमन्त्रि कार्यलयबाट नहुनपर्ने काम भयो । अहिले जे भईरहेका छन ती सबै नियत खराब त भन्ने बेला भएको छैन तर ढंग पटक्कै पुगेन । मुख्य सचिव भनेको सरकारी कर्मचारीहरुको प्रमुख हुन । उनलाई बिदाई गर्न प्रधानमन्त्रिले कन्जुस्याई गर्नु एउटा सल्लाहकारलाई पठाउनु त्यो कर्मचारीले अपमानको रुपमा लिएपछि वर्तमान सरकारसंग काम बहुसख्यक उच्च पदस्त कर्मचारीहरु हच्किएको बताईन्छ । त्यसपछि कर्मचारीहरुलार्इ एकपछि अर्को गर्दै पेल्ने सुविधा नदिने, आफ्नालाई च्याप्ने र कानुन बाहिर गएर सबै काम गर्न दवाव दिएपछि झन कमचारी वर्ग त्रसित भएका छन । त्यसको परिणाम स्वरुप केहि सचिवहरु राजीनामा दिन थालेका छन भने अरु धेरैले राजीनामा दिएर जाने तयारी भई रहेको बताइएको छ । यसबाट सरकारी कमचारीमा ठुलो भ्याकुम देखिने अवस्था छ ।

सरकारी कर्मचारी र विशेषगरी सचिव र सहसचिव तहमा देखिएको राजीनामाको लहर केवल व्यक्तिगत कारणले होइन, सरकारले अघि सारेको निजामती प्रशासन पुनर्संरचना, नेतृत्वको दुव्र्यवहारसँग जोडिएको देखिन्छ। सरकारले ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको प्रस्ताव अघि सारेको छ । सबैभन्दा ठूलो कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था हो। सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ। हाल ५८ वर्षमा अवकाश हुने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपि प्रस्तावित विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छैन । अवकाशको नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेर आए करिब १० हजार कर्मचारी समयअगावै अवकाशमा जानेछन् । त्यसरी अवकाश पाउने सूचीमा ५० भन्दा बढी सचिव, २ सय ६० जना सहसचिव र ७ सयभन्दा बढी उपसचिव पर्नेछन् ।

यदि यो व्यवस्था लागू भयो भने ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिनेछन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने र ५२ सचिवसम्म एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसै कारण लामो सेवा गरिसकेका केही कर्मचारीले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिएर अहिलेको सेवा–सुविधा सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीको राजीनामालाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा। कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिनुभएको विषयलाई यही सन्दर्भसँग जोडेर लिइएको छ । अधिकारी केही दिनपछि अवकाश हुँदै थिए भने पोखरेलको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी थियो । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामा दिन थालेका हुन् ।

सो प्रावधान लागू भएमा एकचोटि ठूलो सङ्ख्यामा अनुभवी जनशक्ति हट्ने भएकाले प्रशासन वृत्तमा यसको आलोचना भइरहेको छ । यस विषयलाई पनि मन्त्रालयले मध्यनजर गरी राखेको बताउँदै मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसको कार्यान्वयनको स्वरूपबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । विशेष गरी न्याय, स्वास्थ्य तथा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सेवामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह र संस्थागत निरन्तरतामा समस्या आउन सक्ने विषयमा प्रशासनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

नयाँ विधेयकमा सचिवको अधिकतम पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्ष बनाउने प्रस्तावसमेत छ। यसले सचिव र सचिव बन्ने प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय प्रशासनलाई सानो, कम खर्चिलो र अधिकृतमूलक बनाउने तयारी गरेको छ। सरकारले करिब १,८०० निजामती दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा १० सचिवस्तरका पदसमेत हटाउने योजना छ। त्यस्तै, आगामी तीन वर्षमा संघीय मन्त्रालयबाट खरिदार र नायब सुब्बा तहका दरबन्दी क्रमशः हटाउने नीति अघि सारिएको छ। यसको अर्थ अहिलेको प्रशासनिक संरचना ठूलो मात्रामा परिवर्तन हुँदैछ।

सचिवको बढुवा प्रक्रिया पनि लामो समय रोकिएको छ। साउनसम्म ७० सचिव दरबन्दीमध्ये १० पद रिक्त भइसकेका थिए र थप पद रिक्त हुने क्रममा थिए।यसले सहसचिव तहका कर्मचारीमा पनि भविष्यको करियरबारे अन्योल बढाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजामती सेवामा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। कुनै कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदपूर्तिका लागि मागसमेत पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट एकातिर पुराना कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा गर्दैछन् भने अर्कोतिर नयाँ कर्मचारी प्रवेशमा रोक छ।

पछिल्लो समय कर्मचारी वृत्तमा करियरको अनिश्चितता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवाको अन्योल, ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णय र संगठन कटौतीका कारण असन्तुष्टि बढेको रिपोर्टहरू आएका छन्। त्यसैले अहिलेको राजीनामालाई केवल “व्यक्तिगत कारण” भनेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ।

निजामती ऐनमा प्रस्तावित ५५ वर्ष र ३० वर्षे अवकाश, करियर र सेवा–सुविधाको अनिश्चितता, सचिव र सहसचिवको बढुवा र पदावधिमा अन्योल, प्रशासनिक दरबन्दी कटौती, नयाँ भर्ना रोक, कर्मचारीमा बढ्दो असुरक्षा, केही वरिष्ठ कर्मचारीको अग्रिम राजीनामाको प्रमुख विषय बनेको बताईन्छ । व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, पारिवारिक, विदेश जाने वा अन्य प्रशासनिक कारण पनि हुन सक्छन्। पछिल्लो समाचारले भने प्रस्तावित निजामती ऐनलाई राजीनामाको महत्वपूर्ण पृष्ठभूमिका रूपमा देखाएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि कानुन नियम भन्दा प्रधानमन्त्रि, मन्त्रि र उनिहरुका सल्लाहकारहरुबाट भईरहेको व्यापक हस्ताक्षेप, दवाव र त्रासका निकै असन्तुष्टि बढेर काम गर्ने की छोड्ने दोधारमा देखिन्छ । यसबाट भोली गंभीर प्रशासनिक संकट देखिने बाटोमा छ । कानुन नामान्ने र पछि हस्ताक्षर गर्नेहरु नै फस्ने पुरानै प्रचलन भएकोले अहिले काम गरेर पछि फस्नु भन्दा जागीर छोडेर हिडेनु बेस भन्ने मनस्थितिमा कर्मचारीहरु पुगेका हुन । अहिले केहि देखिएका छन तर यो पहिरोको रुप लिने उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले बताउन थालेका छन ।