प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी नहुने भएका छन्। राष्ट्र संघको ८१औं महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदै छ। प्रधानमन्त्री शाह नजाने भएपछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने भएका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।’ यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रायः नेपाली टोलीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका थिए।
संयूक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा विश्वभरीबाट राष्ट्रप्रमुखहरु जान्छन । त्यो एउटा नेपालका लागि ठुलो कुटनीतिक प्लेटफर्म पनि हो जहाँ आफ्नो देशको बारेमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लबिड गर्ने प्रचलन छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सहभागी हुनु पर्ने थियो । आखिर प्रधानमन्त्रि महत्वपुर्ण स्थान वा प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउमा नजाने भए जाने चाही कहाँ हो त भन्ने आम प्रश्न उठेका छन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको वार्षिक अधिवेशन विश्वका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री तथा उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटका रूपमा चिनिन्छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुने महासभामा विश्वका १९३ सदस्य राष्ट्र सहभागी हुन्छन्।
महासभाको मुख्य आकर्षण साईडलाईन वार्ता हो। यसमा सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता, विदेश नीति तथा विश्वव्यापी मुद्दाबारे धारणा राख्छन्। अधिकांश देशले राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई महासभामा सम्बोधनका लागि पठाउने गर्छन्। महासभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देशअनुसार फरक हुन्छ। कतिपय देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजा वा अन्य सरकार प्रमुख स्वयं न्यूयोर्क पुग्छन्।
राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख सहभागी हुन नसक्ने विशेष परिीस्थतिमा बाहेकको अवस्थामा सम्बन्धित देशका परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य वरिष्ठ अधिकारीले महासभामा सम्बोधन गर्ने गर्छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा सामान्यतः परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राजदूत, कूटनीतिक कर्मचारी तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत सहभागी हुन्छन्।
