शुक्रबार एक संघीय न्यायाधीशले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको नीति खारेज गरेकी छन्। न्यायाधीशले उक्त नीति विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेकी हुन्। म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनेट वर्गासले जनवरीमा विदेश मन्त्रालयले घोषणा गरेको उक्त नीति “स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी” भएको बताइन्। उनका अनुसार, संघीय आप्रवासन कानुनले कन्सुलर अधिकारीहरूले आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा विदेशमन्त्रीको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सीमित गरेको छ।
न्यायाधीशले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छन्, “आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न सामूहिक रूपमा रोक लगाउने यो नीति कानुनले तोकेको व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।” जनवरीमा लागू भएको विदेश मन्त्रालयको उक्त रोकमा ब्राजिल, कोलम्बिया र उरुग्वे लगायतका ल्याटिन अमेरिकी देश, बोस्निया र अल्बानिया लगायतका बाल्कन राष्ट्र तथा पाकिस्तान र बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूका नागरिक प्रभावित भएका थिए। अफ्रिका, मध्यपूर्व र क्यारिबियनका थुप्रै देश पनि सूचीमा थिए।
विदेश मन्त्रालयले ती देशका नागरिक अमेरिका आएपछि ‘पब्लिक चार्ज’ बन्ने अर्थात् स्थानीय, राज्य वा संघीय सरकारबाट सार्वजनिक सुविधा लिन सक्ने जोखिम उच्च रहेको दाबी गर्दै भिसा प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। फैसलाबारे विदेश मन्त्रालयले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदर लगायत आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू, प्रभावित भिसा आवेदक तथा ती देशबाट आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाएकी हुन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै कडा आप्रवासन नीति अघि बढाउँदै आएका छन्। तर अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको आप्रवासन नियन्त्रण अभियानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन गरेको तथा विशेषगरी जातीय अल्पसंख्यकमाथि ‘रेसियल प्रोफाइलिङ’को जोखिम बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तोकिएका देशमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, कोलम्बिया, हैटी, इरान, जमैका, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, सिरिया, थाइल्यान्ड र यमनलगायत देश थिए। यस सूचीमा दक्षिण एसियाका साथै अफ्रिका, क्यारिबियन, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र युरोपका विभिन्न देशहरू पनि समावेश थिए।
न्यायाधीश वर्गासले उक्त नीतिले विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई ती आवेदकहरू अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार अन्यथा योग्य भए पनि अमेरिकाको आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा रोकेको बताएकी छन् ।
