गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले  आफ्नो तथा आफु सम्बद्ध  होली काउ कम्पनीको तर्फबाट ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।

नेपालमा हालै आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा बेलायतस्थित नेपाली समुदाय, संघसंस्था तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाली दूतावास लन्डनले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै आचार्यले उक्त घोषणा गरेका हुन्।  उनले  जन्मभूमिको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा जननिर्वाचित स्थानीय निकायलाई श्रोत साधन दिएर अरु बढी सक्रिय बनाउनु पर्ने बताए।

नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन यूकेकी अध्यक्ष डा. आरती थापाले तत्काल राहतका लागि शनिबार नै रु दश लाख  प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै नेपालमै गएर सेवा गर्न बेलायतमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरु तयार रहेको  बताइन्।

आइएमइ लन्डनका निर्देशक  कमल पौडेलले  प्रधानमन्त्री कोषमा रकम पठाउँदा आफ्नो कम्पनीले कुनै शुल्क नलिने बताए । उनले आफु आबद्ध संस्था, नेप्लिज ब्रिटिश कम्युनिटी युके, ले  १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको र थप १० लाख रुपैयाँ  सहयोग संकलन गरिरहेको जानकारी दिए।

हाल नेपालमा रहेका एनआरएनए आइसीसीका अध्यक्ष डा हेम राज शर्माले गत बिहिबार  ५०० परिवारलाई पुग्ने गरी राहत सामग्री लिएर बिदुर नगरपालिका पुगेको बताए  थियौं। उनले शनिबार एनआरएनएका साथीहरुले  रसुवा पुगेर राहत वितरण गरेको बताए । उनले  २०, २२ ओटा  पुलहरु भत्केको  हुनाले  त्रिशुली पारी समस्या देखिएको,   खाद्यान्न र  स्वास्थ्य उपचारको समस्या रहेको बताए ।   “५ करोडको कमिटमेन्ट पाइसकेका छौं।  संसारभरी एनसीसीहरु परिचालित छन् ।  पुनर्निर्माणमा बृहत् सहयोग रहने छ । नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएका ६० मुलुकमा हाम्रो उपस्थिति छ।  फन्ड रेजिंगमा सहकार्य गर्न अनुरोध छ।  हाम्रो प्रयासलाई सहयोग गर्नु होला।  हामी फिल्डमै गएर सेवा गरि रहेका छौं,” उनले भने।

एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाका अनुसार ५० जनाभन्दा बढी स्वयंसेवक नेपालका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन् भने ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण भइसकेको छ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले भूकम्प र कोभिडपछिको यो अर्को ठूलो विपद् भएको उल्लेख गर्दै दूतावासको अभिभावकत्वमा एनआरएनए यूकेमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग परिचालन गर्न प्रस्ताव गरे। उनले एनआरएनए यूकेमार्फत उल्लेख्य रकम संकलन भइसकेको र स्वयंसेवकहरू फिल्डमै परिचालित रहेको बताए।

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले विपद्को समयमा बेलायतस्थित नेपाली समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले गोर्खाहरूको उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव र विशेषज्ञतालाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

राहतसँगै पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सहयोग

छलफलमा तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा बेलायतबाट परियोजनामा आधारित सहयोग जुटाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।

हेल्प नेपाल नेटवर्क यूकेका अध्यक्ष सचिन श्रेष्ठले आफ्नो संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याइरहेको जानकारी दिँदै बेलायतमा दर्ता भएको च्यारिटी भएकाले आवश्यक सहयोग परिचालन गर्न आफूहरू माध्यम बन्न सक्ने बताए। संस्थाले संकलित रकमको २५ प्रतिशतसम्म गिफ्ट एड दाबी गर्न सक्ने र प्रशासनिक खर्चमा रकम नलगाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

विभिन्न व्यवसायी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि सहयोगका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारे। ए टु जेड कार्गो एजेन्सीका निर्देशक सन्तोष कार्कीले दूतावासमार्फत आवश्यक राहत सामग्री नेपाल पठाउन कस्ट टु कस्ट सेवामा सहयोग गर्ने बताए।

बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई सक्दो नैतिक तथा भौतिक सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

शनिबार साँझ भर्चुअल माध्यमबाट करिब अढाई घण्टा चलेको छलफललाई सम्बोधन गर्दै  कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतको राजपरिवार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूदेखि बेलायतका विभिन्न मेयरहरूले समेत चासो र समवेदना व्यक्त गरेको जानकारी दिए। उनले नेपाल सरकारले खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै बेलायतस्थित नेपाली डायस्पोराले विगतमा भूकम्प र कोभिड–१९ का समयमा गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे।

उनले तत्काल राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्दै सहयोग पठाएको जानकारी दूतावासलाई इमेलमार्फत गराउन सकिने बताए। आर्थिक सहयोग संकलन संवेदनशील विषय भएकाले ठगीको जोखिमबाट बच्न वैधानिक बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स प्रणाली प्रयोग गर्न उनले सुझाव दिए।

उनले  पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बाढीबाट विद्यालय, सडक, विद्युत् आयोजना तथा बस्तीहरूमा ठूलो क्षति भएकाले लत्ताकपडाभन्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए।