अब अमेरिकामा असाईलम लिएर बस्ने समय करिब करिब सकिएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सो अध्ययन हेर्दा अबको दिनमा जो सुकै राष्ट्रपति भए पनि विगतको तुलनामा असाईलम स्वीकृत हुने दरमा निकै कमी आउन सक्ने तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यो विश्वव्यापी रुपमा आप्रबासन नीतिमा आएको कडाईको एक तरंगको रुपमा अध्येताहरुले विश्लेशण गरेका छन ।
अमेरिकाका अध्यागमन न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेका शरण असाईलमसम्बन्धी मुद्दा ९४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था (टिआरएसी)ले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले देशको अध्यागमन अदालतका न्यायाधीशहरूको संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना गरिरहेका बेला शरण आवेदन अस्वीकृत हुने दर अत्यधिक रुपमा बढ्दै गएको देखाएको छ । सन् २०२६ को जुन महिनामा अध्यागमन न्यायाधीशहरूले १४ हजारभन्दा बढी शरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेकोमा तीमध्ये केवल ७ सय ७१ जनालाई शरण प्रदान गरिएको थियो भने ९४ दशमलव १ प्रतिशत मुद्दा अस्वीकार गरिएको (टिआरएसी)को अध्ययनले देखाएको छ।
यो बर्ष जुन महिनासम्म पुग्दा लगातार घटेको तथ्यांकले शरण प्रदान हुने दरमा तीव्र गिरावट आएको देखाउँछ। उक्त महिनामा असाईलम स्वीकृति हुने दर केवल ५ दशमलव ५ प्रतिशत थियो। यो अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै अत्यधिक कम हो। (टिआरएसी)का अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको सुरुवाती अवधिमा शरण प्रदान हुने दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। तर उनको कार्यकालको अन्त्यसम्ममा यो दर घटेर करिब ३२ प्रतिशतमा पुगेको थियो।
यो ठूलो परिवर्तन अमेरिकी अध्यागमन अदालत प्रणालीमा (टिआरएस)ले “आमूल रूपान्तरण” भनेको प्रक्रिया चलिरहेका बेला आएको हो। अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेखहरूको कार्यकारी कार्यालयका तथ्यांक विश्लेषण गर्दै (टिआरएसी)ले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ र २०२६ मा २७९ जना अध्यागमन न्यायाधीश त बर्खास्त भएका छन् वा राजीनामा दिएका छन्। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०२४ को अन्त्यमा कार्यरत रहेका ७ सय ३५ अध्यागमन न्यायाधीशको करिब ३८ प्रतिशत हो।
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालत प्रणालीमा नयाँ तथा अस्थायी न्यायाधीशहरू पनि थपेको छ। सोे अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मा शरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने ७४३ न्यायाधीशमध्ये ३२२ जना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्नुअघि कै न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। यसको अर्थ, यस वर्ष शरणसम्बन्धी फैसला गर्ने आधाभन्दा बढी न्यायाधीश ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि नियुक्त भएका हुन्। तर, शरण आवेदन अस्वीकार हुने दरमा आएको वृद्धिलाई अध्यागमन न्यायाधीशहरूको प्रतिस्थापन मात्रले व्याख्या गर्न नसकिने र उहि न्यायधिष भए पनि असाईलम अस्वीकृत दर बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
सोही अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०२१ देखि २०२६ सम्म निरन्तर अदालतमा रहेर सक्रिय रूपमा शरणसम्बन्धी फैसला गरेका १३० जना न्यायाधीशको अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये करिब तीन चौथाइ न्यायाधीशले आर्थिक वर्ष २०२१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२६ मा शरण आवेदन अस्वीकार गर्ने उच्च दर देखाएका थिए।
ती न्यायाधीशहरूको अस्वीकार दरमा औसत वृद्धि ३३ प्रतिशत अंक रहेको थियो भने मध्ये वृद्धि २८ प्रतिशत अंक थियो। टिआरएसीको अध्ययन अनुसार शरण आवेदन अस्वीकार हुने दरमा अन्य विभिन्न पक्षले पनि प्रभाव पार्न थालेको कटिानी गरिएको छ । यसमा न्यायाधीशको अदालतमा आएका मुद्दाको प्रकृति, आवेदक हिरासतमा रहेको वा नरहेको अवस्था, तत्कालीन अध्यागमन नीति, कानुनी प्रतिनिधित्वको उपलब्धता तथा आवेदकको राष्ट्रियता लगायतका विषय पर्छन्।
ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी न्याय विभागले अध्यागमन न्यायाधीशको संख्या पनि विस्तार गरेको छ। विभागले १९२ जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ भने थप ५३ जना अस्थायी न्यायाधीश पनि अध्यागमन अदालत प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। तर, राष्ट्रिय स्तरमा शरण आवेदन अस्वीकार हुने दर ९४ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकको अर्थ प्रत्येक शरणार्थीले आफ्नो मुद्दा हार्ने सम्भावना ९४ प्रतिशत नै छ भन्ने होइन, अध्धयनले स्पष्ट पारेको छ।
शरणसम्बन्धी मुद्दाको परिणाम न्यायाधीश, अदालत रहेको स्थान तथा आवेदकको व्यक्तिगत परिस्थितिअनुसार फरक पर्न सक्छ। आवेदक हिरासतमा छ वा छैन, उसँग कानुनी प्रतिनिधि छ वा छैन तथा उसले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भन्ने कुराले पनि मुद्दाको परिणाममा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने अध्ययनले परिणाम केलाउँदा अनुमान गरेको छ ।
मुद्दाको प्रकृति, हिरासत, कानुनी प्रतिनिधित्व, प्रमाण, राष्ट्रियता र बदलिँदो अध्यागमन नीतिले पनि परिणाम निर्धारण गरिरहेका छन्। अमेरिकामा शरण खोज्ने आप्रवासीका लागि अहिलेको वास्तविक चुनौती यही हो अदालतको संरचना मात्र बदलिएको छैन, उनीहरूको मुद्दा सुनुवाइ हुने समग्र वातावरण नै बदलिएको छ।
पुराना न्यायाधीश बाहिरिएसँगै ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालतमा नयाँ जनशक्ति थपेको छ। अमेरिकी न्याय विभागअन्तर्गतको प्रणालीमा १९२ नयाँ अध्यागमन न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ भने थप ५३ अस्थायी न्यायाधीश अदालत प्रणालीमा प्रवेश गरेका छन्। यसले अमेरिकी अध्यागमन अदालतको संरचनामा केही वर्षमै ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
अध्ययनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मा शरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने ७४३ न्यायाधीशमध्ये ३२२ जना मात्रै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै सेवामा थिए। यसको अर्थ, त्यस अवधिमा शरणसम्बन्धी फैसला गर्ने आधाभन्दा बढी न्यायाधीश ट्रम्प प्रशासन सुरु भएपछि प्रणालीमा आएका थिए।तर नयाँ न्यायाधीश मात्र कारण होइनन् भन्ने देखिन्छ । शरण अस्वीकृति बढ्नुको कारण न्यायाधीश परिवर्तन मात्रै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने अध्धयनले देखाएको छ ।
अध्धयनले आर्थिक वर्ष २०२१ देखि २०२६ सम्म लगातार अदालतमा रहेर शरणसम्बन्धी फैसला गरेका १३० जना न्यायाधीशको निर्णय प्रवृत्ति अध्ययन गरेको छ।
त्यसमध्ये करिब तीन–चौथाइ न्यायाधीशको शरण अस्वीकार दर आर्थिक वर्ष २०२१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२६ मा बढेको पाइएको छ। ती न्यायाधीशहरूमा अस्वीकार दर बढेको औसत ३३ प्रतिशत अंक थियो भने वृद्धि २८ प्रतिशत अंक थियो। यसको अर्थ, अदालतमा नयाँ न्यायाधीश मात्र थपिएकाले अस्वीकृति बढेको नभई उही न्यायाधीशहरूको निर्णय वातावरण र मुद्दाको संरचनामा समेत ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ।
अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा मुद्दा टुंग्याउने गति पनि तीव्र भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार जुन २०२६ मा अध्यागमन अदालतमा १००,७७३ मुद्दाहरु फैसला भएका थिए, जुन तथ्यांक अहिलेसम्मकै उच्च मासिक हो । सोही समयमा अध्यागमन न्यायाधीशहरूले जारी गरेका आदेशमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाएको छ। यसले अमेरिकी अध्यागमन अदालत अहिले केवल शरण मुद्दाको फैसला गर्ने निकाय नभई ट्रम्प प्रशासनको तीव्र डिपोर्टेशसन अभियान कार्यान्वयन हुने प्रमुख कानुनी संरचनासमेत बनेको संकेत देखिन्छ ।
अध्यागमन न्यायाधीशसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा प्रत्येक प्रतिवेदनमा सम्बन्धित न्यायाधीशको शरण अस्वीकृति दरलाई उनी कार्यरत रहेको अध्यागमन अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको दरसँग तथा देशभरका अध्यागमन न्यायाधीशहरूको दरसँग तुलना गरिएको छ। साथै, ती न्यायाधीशको शरण अस्वीकृति दर प्रत्येक वर्ष कसरी परिवर्तन भयो भन्ने विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
शरण अस्वीकृति दरमा प्रत्येक न्यायाधीशको न्यायिक दर्शनले प्रभाव पार्ने भए पनि, त्यसलाई न्यायाधीशको व्यक्तिगत दृष्टिकोणले मात्र निर्धारण गर्दैन। न्यायाधीशको इजलासमा आएका मुद्दाहरूको प्रकार, अध्यागमन मुद्दाका प्रतिवादीहरू हिरासतमा छन् वा छैनन्, तत्काल लागू रहेका अध्यागमन नीतिहरू तथा सम्बन्धित न्यायाधीशको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाहिर रहेका अन्य विभिन्न पक्षहरूले पनि अस्वीकृति दरलाई प्रभावित गर्छन् उल्लेख गरिएको छ
यसका साथै, कानुनी प्रतिनिधित्वको उपलब्धता र शरण खोज्ने व्यक्तिको राष्ट्रियताले पनि शरणसम्बन्धी मुद्दाको परिणाममा प्रायः प्रभाव पार्ने भएकाले प्रत्येक प्रतिवेदनमा सम्बन्धित न्यायाधीशको मुद्दा भार यी दुई पक्षका आधारमा राष्ट्रिय स्तरको शरणसम्बन्धी मुद्दा भारसँग कसरी तुलना हुन्छ भन्ने विषय पनि समेटिएको छ।
