प्रधानमन्त्री बालेन शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने भएका छन्। महासभामा सहभागी हुन नेपालले यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी गरे पनि भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत महासभामा सहभागी गराउनुपर्ने दबाब बढेपछि शाहको अमेरिका भ्रमण तय भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल सेप्टेम्बर २१ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क पुग्ने कार्यक्रम छ। सेप्टेम्बर २२ देखि उच्चस्तरीय सम्मेलन तथा बैठक सुरु हुने भएकाले उनी एक दिनअघि नै न्यूयोर्क पुग्ने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाह भने सेप्टेम्बर २३ मा न्यूयोर्क पुग्नेछन्। उनले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्बोधनलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २५ मा नेपाल फर्किने तयारीमा छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने महासभाको मुख्य कार्यक्रमपछि न्यूयोर्कमै हुने अन्य उच्चस्तरीय बैठक तथा छलफल र साईडलाईन वार्ताहरुमा समेत सहभागी हुनेछन्। उनी सेप्टेम्बर २८ मा मात्रै नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले सुरुआतमा महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा मात्रै सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यहीअनुसार निर्णय गरेको थियो। तर भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने आवाज बढेपछि प्रधानमन्त्री शाह स्वयं महासभामा सहभागी हुने गरी भ्रमणको तयारी अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छोटो राखिएको र यो कार्यक्रम शाहकै इच्छाअनुसार तय भएको बताइएको छ।
महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाने भएको छ। टोलीमा परराष्ट्र सचिव, प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी सुरक्षाकर्मी सहभागी हुनेछन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको मुख्य कार्यक्रमबाहेक अन्य देशका नेता वा उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने विषय भने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हालसम्म कुनै पनि ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता औपचारिक रूपमा तय गरिएको छैन। समय र परिस्थितिअनुसार त्यस्ता भेटवार्ता तय हुनसक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्, त्यसबाट पुगेको क्षति तथा विकसित मुलुकबाट जलवायु न्याय र सहयोगको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ। यसपटकको महासभा नेपालको लागि नियमित कूटनीतिक सहभागिताभन्दा पनि प्राकृतिक विपद्, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
