इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा अपाङ्गता भएका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूको स्याहारको लागि एक हजार ४६४ जना सहायक कामदार माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार भदौ २३ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै जीटूजी प्रक्रियाबाट इजरायलमा कामदार पठाउन उक्त संख्यामा सहायक कामदार माग गरेको हो ।

विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रको लागि माग गरेकामा एक हजार १३२ महिला र ३३२ जना पुरुष कामदार छन् । विभागका अनुसार सहायक कामदारको मासिक तलब ६ हजार ४४३.८५ एनआईएस करिब ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ हुनेछ । कामदारले अतिरिक्त समयबाहेक प्रति हप्ता ४२ घण्टा काम गर्नुपर्नेछ ।

छनौट भई इजरायल जाने कामदारले त्यहाँ पुगेपछि खानाको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । आवासको सुविधा भने रोजगारदाताले विदेशी कामदार सम्बन्धी नियमानुसार गर्ने तर सो को खर्च कामदारले व्यहोर्नु पर्नेछ । करार अवधि थप गरिएमा अधिकतम ५ वर्ष हुने सूचनामा उल्लेख छ । इच्छुक २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिहरूले ३५ दिन भित्र विभागको वेब पोर्टल मार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन असोज २६ गतेसम्म दिन पाइने सूचनामा जनाइएको छ ।

आवेदन दिने व्यक्तिको उचाई कम्तीमा १।५ मिटर र तौल कम्तीमा ४५ किलोग्राम हुनुपर्नेछ । आवेदक कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमए सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पुरा गरेको वा १२ कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

के हो जीटुजी प्रणाली ?

नेपाल सरकारले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सरकार–सरकार जीटुजी प्रणालीमार्फत अघि बढाएको छ। निजी म्यानपावर कम्पनीको मध्यस्थताभन्दा फरक यो प्रणालीमा नेपाल र इजरायल सरकारका सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा कामदार छनोट, रोजगार प्रक्रिया र प्रस्थानको व्यवस्था गरिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा आवश्यक पर्ने सहायक कामदारका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन आह्वान गरेको छ। इजरायलले नेपाली कामदारका लागि उपलब्ध गराएको मागअनुसार नेपाल सरकारले सरकारी प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छनोट गर्न लागेको हो।

जीटुजी प्रक्रियामा दुई देशका सरकारबीच भएको श्रमसम्बन्धी सम्झौता वा समझदारीअनुसार कामदारको भर्ती तथा व्यवस्थापन गरिन्छ। यस प्रणालीमा सामान्यतया इजरायली पक्षले आवश्यक कामदारको संख्या र मापदण्ड उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना निकालेर इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आवेदन संकलन गर्छ।

आवेदन परेपछि तोकिएको योग्यता तथा मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिन्छ। छनोट भएका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, रोजगारसम्बन्धी कागजात, भिसा र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरी इजरायल पठाइन्छ। जीटुजी प्रणालीको प्रमुख विशेषता कामदार छनोटको मूल प्रक्रिया सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनु हो। परम्परागत वैदेशिक रोजगारीमा निजी म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता खोज्ने, कामदार छनोट गर्ने र पठाउने भूमिका खेल्ने भए पनि सो प्रक्रियामा दुई देशका सरकारी निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वय हुन्छ।

यसले कामदारमाथि हुने अनावश्यक आर्थिक भार, बिचौलियाको भूमिका र ठगीको जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क तथा अन्य खर्च भने सम्बन्धित सम्झौता र सरकारी नियमअनुसार फरक हुन सक्छन्। इजरायलमा नेपाली कामदार मुख्यतः दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र तथा हेरचाह सेवासँग सम्बन्धित काममा जाने गरेका छन्। सहायक कामदारले वृद्ध, अशक्त वा विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने व्यक्तिको दैनिक जीवनमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाउँछन्।

कामदारको तलब, कामको समय, बिदा, आवास, बीमा, ओभरटाइमलगायतका सुविधा इजरायली श्रम कानुन तथा रोजगार सम्झौताअनुसार निर्धारण हुन्छन्।
इजरायल रोजगारीका लागि इच्छुक नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले सार्वजनिक गर्ने सूचनामा उमेर, शैक्षिक योग्यता, तालिम, स्वास्थ्यलगायतका मापदण्ड स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिन्छ। सरकारले सो प्रणालीबाट इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थामा सरकारले कामदारको लागत घटाउने, सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र बिचौलियामुक्त भर्ती प्रणाली विकास गर्ने चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

इजरायल रोजगारीमा आकर्षण उच्च रहेकाले सीमित संख्याका लागि खुल्ने आवेदनमा ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। त्यसैले सरकारले छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।