नेपालमा अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकका लागि नयाँ अस्थायी संरक्षित हैसियत टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टिपिएस) व्यवस्था गर्न अमेरिकी कांग्रेसका ५४ सदस्यले ट्रम्प प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका न्युयोर्कका सदस्यहरू ग्रेस मेङ जुडी चु क्यालिफोर्निया र राजा कृष्णमूर्ति इलिनोइसको नेतृत्वमा तयार गरिएको पत्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव मार्कवेन मुलिनलाई सेप्टेम्बर २४ मा पठाइएको बताइएको छ । पत्रमा थप ५४ जना हाउस सदस्यले सहहस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ ।
कांग्रेस सदस्यहरूले नेपालमा भएको पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिलाई यसअघि नेपालमा लागू भएको भन्दा नयाँ र फरक परिस्थिति भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थाका आधारमा नेपाललाई नयाँ (टिपिएस) प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन्।
नयाँ (टिपिएस) मागसम्बन्धी पत्रमा ५४ जना अतिरिक्त हाउस सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहहस्ताक्षर गर्नेमा रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिनिधि ब्रायन फिट्जप्याट्रिक र मारिया एल्भिरा सालाजार समेत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले मागलाई दुवै राजनीतिक दलका केही सांसदको समर्थन रहेको देखाउँछ।
यस अभियानलाई २०० भन्दा बढी संस्थाले पनि समर्थन गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये एसियन अमेरिकन्स एड्भान्सिङ जस्टिसका विभिन्न संस्थाहरू, नेसनल एलायन्स, न्यूयोर्क इमिग्रेसन कोलिसन तथा नेपाली अमेरिकी समुदायका विभिन्न संस्थाहरू छन्।
कांग्रेस सदस्यहरूले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तथ्यांक उद्धृत गर्दै सेप्टेम्बर २१ सम्म १,४५१ जनाको शव फेला परेको, ५,७८० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको र करिब २० हजार घर नष्ट भएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। विपत्तिबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको पनि पत्रमा जनाइएको छ।
बाढी तथा पहिरोले भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.७८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनको अनुमानलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेस सदस्यहरूको तर्कमा विपत्तिपछि पनि खोज तथा उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम जारी रहेकाले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल फर्कनु धेरै नेपालीका लागि कठिन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालका लागि यसअघि पनि (टिपिएस) लागू भएको थियो। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई (टिपिएस) दिएको थियो। तर अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले २०२५ मा नेपालको (टिपिएस) समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेको अभियानले भने पुरानो (टिपिएस)लाई केवल पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिरहेको छैन। कांग्रेस सदस्यहरूले अगस्ट २६ को विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट उत्पन्न नयाँ परिस्थितिलाई आधार बनाएर नयाँ (टिपिएस) दिनुपर्ने गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी कानुनअनुसार (टिपिएस)निश्चित देशका योग्य नागरिकलाई उनीहरूको देशमा असाधारण वा अस्थायी अवस्था, सशस्त्र द्वन्द्व वा वातावरणीय विपत्तिका कारण सुरक्षित रूपमा फर्कन कठिन भएको अवस्थामा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हो। (टिपिएस) आफैंमा स्थायी बसोबास वा अमेरिकी नागरिकताको बाटो भने होइन।
संस्थाहरूले जारी गरेको अपिलमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म नेपाली नागरिक सम्भावित रूपमा लाभान्वित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसमा अमेरिकामा गैरआप्रवासी भिसा वा अन्य अस्थायी अथवा अनिश्चित आप्रवासन हैसियतमा रहेका नेपालीसमेत पर्न सक्छन्। अपिलमा मात्रै करिब २५ हजार नेपाली एफ–१ विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामा रहेको अनुमान गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पठाइएको पत्रमा यूटीपीएसएन र एजेएसओक्यालले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी कांग्रेसको पहललाई समर्थन गर्दै अमेरिकी सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्।
विपद्का कारण घरहरू नष्ट भएका, समुदाय विस्थापित भएका तथा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएका अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउँदा मानवीय कठिनाइ थपिन सक्ने र पुनःस्थापनाको प्रयासमा समेत असर पर्न सक्ने संस्थाहरूको तर्क छ।
