पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको गिरफ्तारी गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीन विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकबाट सर्वोच्चले तीन विषयमा सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
फुलकोर्टको बैठकमा गैरकानुनी गिरफ्तारीका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भविष्यमा त्यस्ता घटना जोकोहीमाथि हुनसक्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीशहरूको उक्त चिन्तापछि गैरकानुनी गिरफ्तारी रोकिनुपर्नेदेखि अन्य विषयमा सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई आइतबार मध्यरातमा प्रहरीले निवासबाट गिरफ्तार गरेको थियो। कानुनी रितको पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि उसलाई प्रहरीले पक्राउको आधार खुलाएर पुर्जी दिनुपर्छ ।
फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा उक्त व्यवस्था छ । मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गिरफ्तार गर्न पुगेको प्रहरीले राणालाई पक्राउ पुर्जी नदिएको परिवारको दाबी छ । राणाको गैरकानुनी गिरफ्तारी भएको भन्दै संसद्मा विरोध भएको छ भने मानवअधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको थियो ।
राणाको गैरकानुनी गिरफ्तारी भएको जिकिरसहित चौतर्फी विरोध भएपछि यस विषयमा छलफलका लागि प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माले सोमबार सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठक बोलाए । उक्त बैठक पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको गिरफ्तारीमा केन्द्रित थियो ।
फुलकोर्टको बैठकमा गैरकानुनी गिरफ्तारीका घटनाप्रति चिन्ता प्रकट भएको छ । भविष्यमा जोकोहीमाथि पनि यस्ता घटना हुनसक्ने चिन्ता न्यायाधीशहरुले बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । गैरकानुनी गिरफ्तारीविरुद्ध सरकारलाई सचेत गराउनु आवश्यक रहेको धारणा न्यायाधीशहरुले व्यक्त गरे ।
फुलकोर्टले गिरफ्तारीको कानुनी सीमा सम्झाउँदै कानुनी रित पुर्याएर मात्रै पक्राउ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबारको फुलकोर्ट बैठकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको गैरकानुनी गिरफ्तारी मानवअधिकारको हननसहित मानमर्दन पनि रहेको निष्कर्ष निकालेको एक न्यायाधीशले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । ”पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कसुरविनै पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी मात्र नभई मानमर्दन पनि रहेको कुरा उठ्यो । भविष्यमा यस्ता घटना जोकोहीमाथि पनि पर्नसक्ने चिन्ता बैठकमा प्रकट भएपछि सचेत गराउने ढंगले विज्ञप्ति आएको छ,” ती न्यायाधीशले भने ।
विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्चले सरकारलाई तीन विषयमा सचेत गराएको छ । पहिलो संविधानका मौलिक हकको पालना गर्न उसले भनेको छ । दोस्रो, पक्राउबारेका कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । तेस्रो कसैको पनि मानमर्दन नगर्न र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी रहेकाहरूमाथि संवेदनशील व्यवहार गर्न सर्वोच्चले भनेको हो ।
नेपालको संविधानले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्रै नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ । ”
