नेपाल भ्रमणका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई सत्य र न्याय दिलाउन राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी पिल्ले दक्षिण अफ्रिकाकी पूर्वन्यायाधीश तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी पूर्व मानवाधिकार प्रमुख हुन् सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकाकी प्रख्यात कानुनविद् तथा मानवाधिकारकर्मी नवनीतम ९नावी० पिल्लेलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रवर्धन र शान्ति स्थापनाका लागि उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै नर्वेजियन नोबेल समितिले उनलाई उक्त पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो।

भारतीय मूलको तमिल परिवारमा सन् १९४१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा जन्मिएकी पिल्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवाधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी छन्। उनी नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने २१औँ महिला बनेकी छन्। पिल्लेले दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालत, रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत ९आईसीसी० मा न्यायाधीशका रूपमा काम गरिसकेकी छन्। उनी सन् २००८ देखि २०१४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको जिम्मेवारीमा थिइन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा उनले पीडित र राजनीतिक बन्दीहरूको पक्षमा कानुनी पैरवीसमेत गरेकी थिइन्। पिल्लेको नेपालसँग पनि विशेष सम्बन्ध छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तका रूपमा उनले सन् २००९ मा नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्।
भ्रमणका क्रममा उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका परिवारसँग भेटघाट गरेकी थिइन्। त्यस बेला उनले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपछि पनि मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको विषय उठाउँदै पीडित परिवारलाई सत्य र न्याय दिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताएकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला पिल्लेको यो दृष्टिकोण विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
डर्बनमा बसचालककी छोरीका रूपमा हुर्किएकी पिल्लेले दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदी शासनकालमा विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरिन्। सन् १९६७ मा उनी नटाल प्रान्तमा कानुन व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो महिला बनिन्। पछि उनी आफ्नै कानुन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने पहिलो गैरश्वेत महिलामध्ये अग्रणी व्यक्तित्व बनिन्।
पिल्ले अहिले उनी ८५ वर्षकी भइन्।उनी सन् १९६७ मा दक्षिण अफ्रिकाको नट्याल प्रान्तमा कानुन व्यवसाय सुरु गर्ने प्रथम महिला हुन्। दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा बसोबास गर्ने बस चालककी छोरी पिल्ले रङ्गभेदको युगमा हुर्किन्। उनी त्यही बेलादेखि मानवाधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय भइन्। उनी दक्षिण अफ्रिकामा आफ्नै कानुन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रथम गैरश्वेत महिला हुन्।
रङ्गभेदका धेरै विरोधीहरूको पक्षमा वकालत गरेपछि पिल्लेलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुवान्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणको न्यायाधीशमा निर्वाचित गरेको थियो। उनले अध्यक्षका रूपमा चार वर्षसहित उक्त न्यायाधिकरणमा कुल आठ वर्ष काम गरिन्।
रङ्गभेदविरोधी आन्दोलनका क्रममा मानवाधिकारको पक्षमा वकालत गरेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गरिन्। रुवान्डामा भएको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणमा उनले आठ वर्ष काम गरिन्, जसमा चार वर्ष अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रहँदा उनले विश्वभर मानवाधिकार संरक्षण, न्यायमा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाएकी थिइन्। पिल्लेलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, मानवाधिकार र जवाफदेहिताको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।
सन् १९०१ देखि २०२५ सम्म नोबेल शान्ति पुरस्कार १०६ पटक प्रदान गरिएको छ। यस अवधिमा ११२ व्यक्ति र ३१ संस्थाले यो पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।
शान्ति स्थापना, मानवअधिकार संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा द्वन्द्व समाधानमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ।
सन् २०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कार भेनेजुएलाकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ मारिया कोरिना मचाडोले प्राप्त गरेकी थिइन्। यसअघि सन् २०२४ मा जापानी संस्था निहोन हिडन्क्यो, २०२३ मा इरानी मानवाधिकारकर्मी नर्गिस मोहम्मदी र सन् २०२२ मा बेलारुसका एलेस बालियात्स्की, रुसी संस्था मेमोरियल तथा युक्रेनी संस्था सेन्टर फर सिभिल लिबर्टिजलाई संयुक्त रूपमा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
नोबेल शान्ति पुरस्कारको विजेता नर्वेजियन नोबेल समितिले चयन गर्छ भने पुरस्कार वितरण समारोह नर्वेको राजधानी ओस्लोमा आयोजना गरिन्छ।
यो पुरस्कार सबैभन्दा धेरै विवादितमध्येका छ वटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्। साथै नोबेल पुरस्कार नपाएका एक उल्लेख्य व्यक्तिबारे पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ।।
बराक ओबामा
सन् २००९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्दा धेरै मानिस छक्क परे ( विजेता स्वयं पनि। सन् २०२० मा आफ्नो संस्मरणमा ओबामाले उक्त खबर सुन्दा पहिलो प्रतिक्रिया भन्ने प्रश्नका रूपमा उब्जिएको लेखेका छन्। उनले कार्यभार सम्हालेको भर्खर नौ महिना भएको अवस्थामा आलोचकहरूले उक्त निर्णय अपरिपक्व भएको बताए। वास्तवमा ओबामाले राष्ट्रपतिको शपथ लिएको १२ दिनपछि नै उक्त पुरस्कारका निम्ति मनोनयन बुझाउने समय सकिएको थियो।
सन् २०१५ मा नोबेल इन्स्टिट्यूटका गेइर लुन्डेस्टाडले ओबामालाई चयन गर्ने निर्णयबारे सो समितिले पछि पछुतो मानेको बीबीसीलाई सङ्केत गरेका थिए।
राष्ट्रपति ओबामाको दुई कार्यकालका समयमा अफगानिस्तान, इराक र सिरियामा अमेरिकी सैनिक युद्धरत थिए।
यासर अराफात
सन् १९९४ मा प्यालेस्टिनी नेता यासर अराफातले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । यी दिवङ्गत प्यालेस्टिनी नेतालाई सन् १९९४ मा तात्कालिक इजरेली प्रधानमन्त्री यित्जाक रबिन तथा विदेशमन्त्री शिमोन पेरेजसँगै संयुक्त रूपमा उक्त पुरस्कार दिइयो। सन् १९९० को दशकमा ओस्लो शान्ति सम्झौताका निम्ति उनीहरूले खेलेको भूमिकाका लागि पुरस्कार दिइएको थियो। त्यतिखेर इजरेली(प्यालेस्टीनी युद्ध रोक्न यसलाई आशाका साथ हेरिएको थियो।
विगतमा अर्धसैनिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका यासर अराफातलाई पुरस्कार दिइएकोमा इजरेल तथा अन्यत्रबाट आलोचना भयो। नोबेल समितिभित्रै पनि अराफातको मनोनयनबारे विवाद भएको थियो। समितिका एक सदस्य एवं नर्वेली राजनीतिज्ञ केर क्रिस्टिआन्सेनले त्यसै कारण राजीनामा दिएका थिए।
हेनरी किसिन्जर
सन् १९७३ मा हेनरी किसिन्जरले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । सन् १९७३ मा तात्कालिक अमेरिकी विदेशमन्त्री हेन्री किसिन्जरले शान्ति पुरस्कार पाए। क्याम्बोडियामा गरिएका गोप्य बमबारी तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूका दमनकारी सैन्य सत्ताहरूलाई समर्थन गरेकोसहित अमेरिकी विदेश नीतिका कैयौँ निकै विवादास्पद घटनाक्रममा सामेल मानिसलाई शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएकोमा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरे।
भियतनाम युद्ध रोक्ने सहमति गर्न खेलेको भूमिकाका कारण किसिन्जर र उत्तर भियतनामी नेता ले डक टोलाई सो पुरस्कार संयुक्त रूपमा दिइयो। तर विरोधमा नोबेल पुरस्कार समितिका दुई सदस्यले राजीनामा दिए। त्यतिखेर न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाले नोबेल वार प्राइज भनेर कटाक्ष गरेको थियो।
आबी अहमद
सन् २०१९ मा इथिओपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमदले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए । सन् २०१९ मा इथिओपियाका प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी एरिट्रेयासँगको लामो सीमा सङ्घर्ष समाधान गर्न गरेको प्रयासका लागि शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो। तर एक वर्ष नबित्दै त्यो निर्णय उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्यो।
उत्तरी क्षेत्र टिग्रेमा सैन्य परिचालन गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आबी अहमदको आलोचना गरेको थियो। त्यसयता त्यहाँ गृहयुद्ध भड्कियो, जसका कारण दशौँ लाख मानिसहरू खानेकुरा, औषधि तथा अन्य आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्यो भने लाखौँ मानिसको ज्यान गएको ठानिन्छ।
आङ सान सू ची
बर्मेली राजनीतिज्ञ सू चीलाई सन् १९९१ मा म्यान्मारमा सैन्य शासनविरुद्ध उनको अहिंसात्मक सङ्घर्षका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो। तर २० वर्षभन्दा धेरै समयपश्चात् उनको देशमा मुस्लिम रोहिन्ज्याहरूको आमहत्या तथा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ुआम नरसंहारुको सङ्ज्ञा दिएको दमनप्रति विरोध जनाउन नसकेकोमा आङ सान सू चीको चर्को आलोचना भयो। उनको उपाधि खोस्नुपर्ने माग पनि उठे। तर नियमहरूमा त्यसो गर्न सकिने कुनै बुँदा थिएन।
वाङ्गारी माथाई
दिवङ्गत केन्याली अभियानकर्मी माथाईले सन् २००४ मा नोबेल पुरस्कार पाउँदा उनी उक्त पुरस्कार पाउने पहिलो अफ्रिकी महिला थिइन्। दशौँ लाख रूख रोपेको श्रेय जाने ुग्रीन बेल्ट मूभ्मेन्टुका निम्ति यी जीवशास्त्रीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। तर उनले एचआईभी र एड्सबारे गरेका टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि उनको जितबारे प्रश्न उठेका थिए।
माथाईले एचआईभी भाइरसलाई अश्वेत मानिसहरूलाई नष्ट गर्न कृत्रिम रूपमा निर्माण गरिएको जैविक अस्त्र भनेकी थिइन्। उनको दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन।





