अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले विकसित र विकासशील मुलुकबीचको आर्थिक खाडल बढ्दै गएको र न्यून आय भएका तथा संकटापन्न मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
थाइल्यान्डको बैंककमा बुधबार आयोजित आईएमएफ र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा उनले विकास सहायता घट्दै गएको र एआईको तीव्र विकासले विकसित तथा विकासशील मुलुकबीचको असमानता थप बढाउन सक्ने बताइन् ।
जर्जिएभाले न्यून आय भएका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण तथा शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने आईएमएफको गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक वृद्धि कोष (पीआरजीटी) मा थप रकम जुटाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरिन् । त्यस्तै, विपद् तथा संकटमा परेका गरिब मुलुकलाई ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा राहत दिन प्रयोग हुने विपद् नियन्त्रण तथा राहत कोष (सीसीआरटी) मा पनि रकम थप्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विकसित अर्थतन्त्रमा सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्दा त्यसको असर विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकमा समेत परेको उनले बताइन् । समग्र ऋणभार घटे पनि एक दशकअघि सरकारी राजस्वको औसत ६ प्रतिशत रहेको ऋण सेवाको लागत अहिले बढेर १४ प्रतिशत पुगेको जर्जिएभाले जानकारी दिइन् ।
‘आर्थिक रूपमा पछाडि परेका मुलुक अझ पछाडि धकेलिने जोखिम सबैभन्दा बढी छ,’ उनले भनिन् । खाद्य तथा इन्धनको बढ्दो मूल्य, विकास सहायता घट्नु र जोखिमयुक्त लगानीप्रति लगानीकर्ताको रुचि कमजोर हुनुले विकासशील मुलुकमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको उनले बताइन् ।
आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर विकासशील अर्थतन्त्रमध्ये झन्डै सबैको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष सुस्त हुने कोषको अनुमान छ । एआईमा लगानीको सम्भावित मन्दी, बढ्दो ऋण र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा जोखिम थपेको पनि आईएमएफले जनाएको छ ।
यसैबीच, विकासशील मुलुकहरूको समूह जी-२४ का अध्यक्ष तथा नाइजेरियाका अर्थमन्त्री ताइवो ओयेदेले विकासशील देशहरूले विकसित मुलुकको तुलनामा ऋणमा ५०० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिरहेको बताएका थिए । बढ्दो ऋण लागत विकासशील मुलुकमा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रमुख अवरोध बनेको उनको भनाइ थियो ।
आईएमएफले न्यून आय भएका मुलुकलाई दिने ऋण तीन गुणासम्म बढाउने गरी पीआरजीटीको पुनर्संरचना गरेको छ । तर त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक योगदानसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने जर्जिएभाले बताइन् ।
