काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) ले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नेपाललाई पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव तयार पारेको छ।
प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न कोषको सञ्चालक समितिले आगामी अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा विशेष बैठक बोलाएको छ। कोष स्थापना भएयता कुनै विशिष्ट विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित भएर पहिलोपटक यस्तो विशेष बैठक बस्न लागेको हो।
नेपाललाई पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि २ करोड डलर र विपद्को निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि थप १६ लाख डलर गरी कुल २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव बैठकमा पेस हुने तयारी छ।
भोटेकोसी बाढीपछि नेपालले मागेको थियो आपत्कालीन सहायता
भोटेकोसी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपालले अगस्ट ३१ मा कोषसँग आपत्कालीन सहायता मागेको थियो। भदौ १५ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषलाई पत्र लेख्दै जलवायु न्यायका आधारमा आपत्कालीन क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
नेपालको अनुरोधको जवाफ भदौ २४ मा पठाउँदै कोषको सञ्चालक समितिले नेपालको मागलाई सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्न छलफल तथा समन्वय भइरहेको जनाएको थियो।
अल्पविकसित मुलुक, अफ्रिकी राष्ट्र तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको दबाब र नागरिक समाजको निरन्तर पैरवीपछि कोषका सहअध्यक्षहरूले विशेष बैठक बोलाएको जलवायु विषयक समाचार संस्था क्लाइमेट होम न्यूजले जनाएको छ।
सहायता परिचालनको प्रक्रियामाथि प्रश्न
नेपालले आपत्कालीन सहायता माग गरेको करिब दुई महिनापछि मात्रै विशेष बैठक बोलाइनुले जलवायुजन्य विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा रहेको प्रक्रियागत सुस्ततालाई उजागर गरेको छ।
नेपालको अनुरोधमाथि छलफल गर्नुअघि कोषमा लामो प्रक्रियागत बहस भएको थियो। सेप्टेम्बर १६ मा सञ्चालक समितिको अनौपचारिक परामर्श भएको थियो भने सेप्टेम्बर २८ मा पर्यवेक्षकहरूसँग छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि अक्टोबर ५ र ८ मा प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न बैठक बसेको थियो।
यस क्रममा केही विकसित देशका प्रतिनिधिले औपचारिक बैठकमार्फत निर्णय लिनुको सट्टा अनौपचारिक छलफलबाटै विषय टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा कोषबाट सहायता माग गर्ने लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने प्रस्ताव छ। प्रक्रिया सुधार गर्न सके विपद्पछि नियमित आवेदन प्रक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायुजन्य विपद्का कारण तत्काल पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देशले सहायता पाउन लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग सदस्य राष्ट्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएका छन्।
भोटेकोसी बाढीबाट अर्बौंको क्षति
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी करिब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ।
यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक संस्थाहरूको सहकार्यमा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो।
यसैबीच, असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत आकलन भने भइसकेको छैन।
नेपालले कोषलाई पठाएको पत्रमा भोटेकोसी बाढीबाट कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो।
यस हिसाबले नेपाललाई प्रस्ताव गरिएको २ करोड डलरको सहायता पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको एक प्रतिशतको आधा अर्थात् ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ। यसले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकको वास्तविक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच रहेको ठूलो अन्तर देखाउँछ।
कोषमा १८० आवेदन, उपलब्ध रकम ३५ करोड डलर मात्रै
क्लाइमेट होम न्यूजका अनुसार कोषमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि १८० वटा आवेदन परेका छन्। ती आवेदनका लागि करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, कोषसँग तत्काल विनियोजन गर्न उपलब्ध रकम करिब ३५ करोड अमेरिकी डलर मात्रै छ।
सहायताको मागको तुलनामा उपलब्ध रकम निकै कम हुँदा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशले आवश्यकताअनुसार सहायता पाउन कठिन भइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोषमा उपलब्ध रकम अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा धनी देशहरूलाई कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका तर त्यसका गम्भीर असर भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि क्षति तथा नोक्सानी कोष महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र मानिन्छ। तर, सीमित वित्तीय स्रोत र जटिल प्रक्रियाका कारण विपद्पछि आवश्यक सहायता समयमै उपलब्ध गराउने चुनौती अझै कायम छ।
नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावमाथि अक्टोबर २२ मा हुने निर्णयले कोषको तत्कालीन सहायता परिचालन मात्रै होइन, भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे पनि महत्त्वपूर्ण संकेत दिनेछ।
