काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई मतका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिनेगरी तयारी थालेको छ । राजनीतिक दलहरुमा मौलाएको भष्ट्राचारलाई कम गर्न भन्दै राजनीतिक दलहरुले जनमतका आधारमा राज्यबाय अनुदान पाउने व्इवस्था गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्नका लागि मस्यौदालाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, लेखा परीक्षण, राज्य कोषबाट दलहरूलाई अनुदान दिने लगायतका विषयमा दल तथा सरोकारवालाबाट चासो प्रकट हुँदै आएको आयोगले बताएको छ । यी लगायतका विषयमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, भनी आयोगले सुझाव मागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा बनाउँदै छ । यसका लागि आयोगले बिहीबार सुझाव माग गरेको हो ।
आयोगले दल दर्ता, राजनीतिक दलको विधान, दलका पदाधिकारीको निर्वाचन, दलको संरचनामा समावेशिताको विषय, महिलाको प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा के–कस्ता प्रावधान राख्ने भनी सुझाव मागेको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम सञ्चार तथा सरोकारवालाहरूले इमेल वा पत्रमार्फत आफ्ना सुझाव दिन सक्नेछन् ।
