गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजंग शाहलाई जिम्मेवारीबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजंग शाहलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कार्यकाल पुरा नहुँदै हटाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा कार्यकाल पुरा नभएसम्म नहटाउन आदेश दिएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनीहरुले आफूहरुलाई हटाउने उद्देश्यले स्पष्टिकरण सोधिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सारांगा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सुवेदी र शाहलाई पदबाट नहटाउन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवैजनाको ४ वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म पदबाट हटाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
