काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शिक्षकहरु दलको सदस्यता लिएका, पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बसेका, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा उजुरी परेको आधारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा कारबाही गर्ने तयारी भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमाणसहित परेका उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राप्त उजुरीहरुलाई अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही गर्ने निर्णय भएको हो । दाहालले भने, ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत उजुरीहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पठाएर अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही प्रक्रियामा लाने निर्णय भएको छ ।’
जहाँ उजुरी परेको भएपनि प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणहरु सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने, इकाइले सम्बन्धित पालिका तथा विद्यालयलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा शिक्षकहरु दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । सक्रिय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको थिएन ।
