विश्वव्यापी आर्थिक मन्दि खेपी रहेका केहि सम्पन्न र शक्ति राष्ट्रहरुले आप्रवासनलाई घटाउने रणनीति बनाउँदै गएका छन । उनिहरुले एकपछि अर्को नयाँ नियमहरु बनाएर जसरी हुन्छ आप्रवासी घटाउने र आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने होडवाजी जस्तै चलेको छ । यस अघिनै क्यानडाले आप्रवासी घटाउने योजना नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसै क्रममा भर्खरै अघिल्लो हप्ताबाट लागु हुनेगरी बेलायत सरकारले केहि नयाँ घोषणा गरेको छ । जसमा कोही व्यक्ति बेलायतमा छन र उसले आफ्नो परिवारका व्यक्तिहरुलाई स्पोन्सर गर्न खोज्दछन भने उनिहरुको आम्दानी बेलायतमा न्यूनतम बार्षिक आम्दानी २९ हजार पाउण्ड हुनुपर्नेछ । यो विगतको भन्दा निकै धेरै रकम हो । यस अघि बार्षिक १८ हजार ६ सय पाउण्डबाट बढाएर आम्दानीको मापदण्ड २९ हजार पाउण्ड बनाइएको हो ।
बेलायत सरकारले पारिवारिक भिसामा आफन्तहरूलाई स्पोन्सर गर्न बेलायती नागरिक र त्यहाँका बासिन्दाहरूको लागि आवश्यक न्यूनतम आम्दानीको मापदण्डमा उल्लेखनीय बृद्धिपछि आप्रवासनमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ । न्यूनतम आमदानीले परिवारलाई ल्याउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आम्दानी बढाएको हो । पुरानो आमदण्डको तुलनामा नयाँ बढेपछि ५५ प्रतिशतले बढेको हो । यो बृद्धिको मुख्य कारण अबैध आप्रवासनलाई घटाउने र नयाँ आउनेहरू दक्ष कामदार बढाउने नीति अन्र्तगत बढाइएको बताइएको छ । आप्रबासन कम गर्ने योजना अन्र्तगत शुरु भएको नयाँ नियमले दक्षिण एसियन मुलुकहरु जहाँबाट धेरै विधार्थी पढ्न देश बाहिर जाने गरेका छन उनिलाई बढी असर पर्ने देखिन्छ ।
उता अन्तराष्ट्र्रिय विधार्थीहरुका लागि उद्गम थलो मानिएको अष्ट्रेलियाले पनि यस अघि नै आगामी दुईबर्षमा आप्रवासनलाई कम गर्दै अबैधलाई आधा घटाउने योजना अन्र्तगत विद्यार्थी भिसामा कडाई गर्ने नियम ल्याईसकेको छ । अष्ट्रेलियान सरकारले जेनियुन स्टुडेन्ट सिक्वायर्ड र माईग्रेसन स्टाटिजी १६ डिसेम्बर २०२३ मा सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरुका लागि भिषामा परिमार्जन गर्दै गत २३ मार्चबाटै नयाँ नियम शुरु भएको हो । जसका कारण अष्ट्रेलिया विधार्थीका लागि निकै कठिन बन्दै गएको छ । आप्रबासन कमगर्न भन्दै विधार्थीहरुको आगमनलाई कम गर्न भिषा प्रक्रियाका लागि व्यापक परिवर्तन गरेको हो जसमा मुख्य रुपमा ्आईईएलटीएसमा ६ स्कोर वा त्योभन्दा माथि भएकाहरुले मात्र अष्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा पाउन सक्ने बाध्यकारी नियम बनाएका हुन । यस अघि ५ दशमलव ५ वा त्योभन्दा माथि स्कोर भएकाहरुले समेत भिसा पाउँदै आएका थिए । त्यतिमात्र नभएर निबन्ध र अन्य भाषासंग सम्बन्धित नियममा पनि व्यापक हेराफेरी गरेका छ । जसका कारण विधार्थीलाई कडाई गर्दै आप्रबासन घटाउने नीति प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यति मात्रै नभएर अबको दिनमा विधार्थीमा आएर काम मात्रै गर्ने पठनपाठनमा विधार्थीले ध्यान नदिदा कलेजको पढाई पुरा नगरी छाड्र्नेहरु पनि बढेको अष्ट्रेलियन सरकारको निक्र्यौल छ । जसका कारण पढ्ने विधार्थी मात्रै भित्रयाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । जसबाट दक्ष व्यक्तिलाई मात्रै भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । यसबाट नेपाली विधार्थीहरुलाई व्यापक असर पर्ने देखिन्छ । विगत ५ बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल अष्ट्रेलिया विधार्थीको सख्या पहिलो चाईना, दोश्रो भारत र तेश्रोमा नेपाल पर्दछ ।
