फेवा तालको सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न उच्च अदालत, पोखराले सोमबार परमादेश दिएको छ। उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोईरालाको संयुक्त इजलासले परमादेश दिएको हो। परमादेशमा फेवा तालको निर्धारित चार किल्ला र सीमाना सहितको मापढण्डभित्र पर्ने गरि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु र गर्न नदिनु भनिएको छ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले २०८० जेठ १७ मा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले फेवा तालको निर्धारित मापढण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचना हटाउन र त्यसबाट कायम हुने ताल किनारको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यकरण गर्न पनि आदेश दिएको छ। यसका लागि असार मसान्तभित्र कार्यतालिका बनाउन भनेको छ। यो कार्यतालिका साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
फेवा तालको पानीको स्रोतका रुपमा रहेका मुहान, त्यसको बहाव क्षेत्र र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न पनि भनिएको छ । उच्च अदातले भनेको छ, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिइ त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु।’
