प्रिय रास्वपा मित्रहरू,
गिरिबन्धुको फाइल खोल्न लागेकाले सरकार ढलेको जस्तो तर्कचाहिँ नगर्नुहोला !
फाइल त सर्वोच्चले खोलेको थियो र यसको बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो । गर्नुपर्ने केही थिएन, फैसला मात्रै कार्यान्वयन भएको भए पनि पुग्थ्यो ! कति सजिलो थियो । तर तपाईंको पार्टीले त हिजोमात्रै फेरि बेच्न पाउने कानुन पास गर्यो ! अब संसदबाटै बेचबिखन गर्न मिल्ने कानुन पास गरेपछि केको फाइल ? कस्तो फाइल ?
फाइल खोल्ने कुरो त पक्कै कठीन थियो । जसको आड़मा सरकारसम्म पुगिएको थियो र सहकारी काण्डमा जसले बलियो काँध थापेको थियो, त्यसै विरुद्ध फाइल या फायर खोल्नु व्यावहारिक रूपले सम्भव थिएन । त्यस्तो आशा राख्नु या त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैनथ्यो । तर नयाँ कानुन बनाउने बेला त विरोध गर्न नसकिएला तर होस् पुऱ्याउन सकिन्थ्यो, नाईं भन्न सकिन्थ्यो या हालिएका संशोधन पास गर्न सकिन्थ्यो । कसरी त्यस्तो कानुन पास भयो ?
गिरिबन्धुमा खोलिराख्न पर्ने केही थिएन । जे थियो, क्लियर थियो । सर्वोच्चमा लामो बहस, दफ़ावार छलफल भएकै थियो । प्रमाणहरू पेस भएकै थिए र दोषी को हो चिनिएकै थियो । यहाँसम्म कि न्यायिक निरूपण भएर फैसला समेत भइसकेको विषय थियो । मानौं गिरिबन्धु दराजमा थन्किएको एउटा किताब हो र त्यसलाई पाना पल्टाएझैँ खोल्ने हल्ला भयो तर काम ठीक उल्टो भयो ।
“फ़ल्नो फल्नो फाइल खोल्न लागेका”ले सरकार ढल्यो भन्ने पनि अलि कच्चा तर्क भयो । एक त रास्वपाका लागि मात्रै यो सरकार बनेको या ढलेको होइन । मुख्य खेलाड़ी अरू नै हुन् । यो सरकार मूलतः प्रचण्डको हो ! त्यसपछि एमालेको र बल्ल रास्वपाको हो !
फेरि सरकार ढलिसकेको पनि छैन । एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएको हो । सरकार त छँदै छ । मन्त्रालय छँदै छ । कसैले हटाएको छैन । रास्वपा सरकारमा जानुअघि चाहिँ कुन काण्डको फाइल खुलेर सरकार ढलेको थियो होला ? लोकतन्त्र नै मान्ने हो भने पनि संसदको पहिलो दलले सरकार बनाउने निरन्तर कसरत गर्नु स्वाभाविक होइन र ? तेस्रो चौथो दल त सत्ताबाहिर बस्न सक्दैनन् भने पहिलो र दोस्रोमा सत्तामोह त हुने नै भयो ।
आम जनताहरू रास्वपा अलि परिपक्व भएको हेर्न चाहन्छन् । फाइल फाइल नभनीकनै, कुनै प्रचारबिनै र आफ्नै पार्टी र सहकर्मीसमेत फस्न सक्ने जान्दाजान्दै नारायणकाजीले शरणार्थीदेखि सुनकाण्डसम्म छानबिन गरेकै थिए । अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा सत्तारूढ़ दलकै शक्तिशाली नेतासमेत थुनिएका थिए । उनी हटाइए । ढिलोचाँडो काम आफै बोल्छ ।
रास्वपालाई सकिएको हेर्न चाहनेहरू पनि होलान्, अलि परिपक्व भएको हेर्न चाहने पनि छन् । ‘फाइल’, ‘थुन्ने’, ‘ठोक्ने’जस्ता नारामूलक शब्दभन्दा माथि उठेर देशको आर्थिक र सामाजिक भविष्यबारे वैचारिक बहसहरू शुरू भएको हेर्न चाहनेहरू पनि छन् । फाइलहरू त प्रहरीलाई अनावश्यक दबाब नदिए आफै खुल्छन् ।
धेरै बिग्रिएको केही छैन । रास्वपाले चलाएका मन्त्रालयमा अनियमितताको प्रश्न कसैले उठाउन सकेको छैन । जादू जस्तै एक दुई महिनामैं सबै काम फत्ते हुने पनि होइन । सिङ्गो संसद तपाईंहरूसँग छ । दिनरात खटेर विषयमा मिहिनेत गर्ने केही सांसद पनि छन्, विषयमा दक्षता भएका विज्ञ सांसद पनि छन् । अझ देश र विदेशभर लाखौं शुभचिन्तक छन् ।
सरकारमैं बस्ने अप्शन पनि बन्द भएको छैन होला । प्रचण्डबाहेक अरू प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्ने भन्ने त नहोला । सरकार र समीकरण त फेरि पनि फेरिइरहन्छन् । हिजो रास्वपा नहुँदा पनि त फेरिएकै हुन् ! आम शुभेच्छुकले त्यसै पनि सरकारमा गएको मन पराएका छैनन् । सत्तामा नभएको भए यस्तो कानुन पास हुँदै गर्दा सबैभन्दा चर्को विरोध र खबरदारी रास्वपाकै हुने थियो ।
यसो गहिरो गरी सोच्नुभो भने, गिरिबन्धुको एउटा फाइल नखुलेर अलिकति घाटा हुन्थ्यो होला तर यस्तो कानुन बन्दा त गिरिबन्धु मात्रै होइन, देशभर सयौं बिघा जग्गाको बेचबिखन खुल्यो । झन् बाँध नै भत्कियो ! यस्तो किन भयो ? किन रास्वपा यसमा मुछियो ?
एउटा गम्भीर समीक्षा त होला नै !
नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट
