खबरमाला संवाददाता एमसीसी परियोजना भनेको अमेरिका र उसका साझेदार देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कमजोर मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र बजार कब्जा गर्न अनुकूल वातावरण बनाउने परियोजना हो। अमेरिकाले ४५ करोड ९० लाख डलर अनुदानका रुपमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको स्तरउन्नती गर्न अनुदान दिने नाममा एमसीसी सम्झौता नेपालमाथि लादिएको छ।
नेपालको हकमा यसले नेपालको जलविद्युत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने उद्देश्य बोकेको छ। वि.सं. २०७४ मा बनेको विद्युत नियमन आयोग ऐन र संसदबाट पारित हुन बाँकी नेपाल विद्युत ऐन त्यस दिशामा चालिएका कदमका ठोस प्रमाण हुन्। विद्युत वितरण निजी क्षेत्रलाई दिन लगातार काम पनि अघि बढाइएकै छ।
यी सबै एमसीसीकै नीतिभित्रका शृंखला हुन्। जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई टुक्राएर नेपाल टेलिकम नामक कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो। त्यसपछि निजी कम्पनी पनि दूरसञ्चारमा लगानी गर्न आउन सक्ने वातावरण बनाएपछि एनसेल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको आकाश कब्जा गरिरहेछन्। ठीक त्यसरी नै नेपाल विद्युत ऐन पारित भएपछि विद्युत प्रसारण, वितरण र व्यापार निजी कम्पनीलाई दिने बाटो खुल्नेछ।
उत्पादन त अहिले पनि निजी कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था छँदैछ । फलतः विद्युत नियमन आयोगले केवल नियमन मात्र गर्ने र प्रसारण, वितरण र व्यापारचाहिँ निजी कम्पनीले गर्ने व्यवस्था बन्नेछ । यसरी अन्ततः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालको विद्युत कब्जा गर्नेछन्। एनसेलले आज जसरी प्रतिकलको भाउ मनलाग्दी तोक्छ, त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बिजुलीको भाउ तोकेर लुट्ने छन्। विदेशमा विद्युतको व्यापार पनि उनैले गर्नेछन् ।
स्पष्ट हुनु जरुरी छ, एमसीसी सम्झौताको परीणाम नेपालको अपार जलस्रोत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा पुग्नेछ र जलस्रोतबाट सुखी बन्ने नेपालीको भविष्यको सपना ध्वस्त हुनेछ। तसर्थ, एमसीसी सम्झौतामा भनिएको अनुदान रकम कुनै अर्थमा पनि अनुदान होइन, बरु नेपालको विद्युत कब्जा गर्न गरिएको साम्राज्यवादी लगानी हो।
एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकाको आजको मात्र होइन पछि बन्ने कानुनसमेत लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधि र विवादमाथि नेपालमा मुद्दा नचल्ने, एमसीसी परियोजना लागू गर्न नेपालमा गठन गरिएको एमसीए– नेपालले नेपालको कानुन मान्नु नपर्ने, एमसीसी परियोजनामा नेपालले कुनै अनुगमन गर्न नपाउँने र नेपालले समेत १३ करोड खर्च गर्ने परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउँने लगायतका सम्झौतामा भएका डरलाग्दा व्यवस्थाहरूले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कातिर नेपाली जनताको अपमान हुनु पुग्दछ।
एमसीसी परियोजनामा कुनै पनि प्रकारको सरोकार नेपालले राख्न नसक्ने अवस्था भनेको सारमा नेपालभित्र एमसीसी परियोजना नामको अमेरिकी उपनिवेश खडा हुने भनेको हो। त्यसैगरी एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सबै विषयमा एमसीए– नेपालले गरेको निर्णय नेपालले मान्नैपर्ने बाध्यता भनेको अमेरिकाले नेपालभित्र जन्माउने उपनिवेशमार्फत् सिङ्गो नेपाललाई आफ्नो अधिनमा लिने भनेको हो। यो निकै नै आपत्तिजनक हर्कत हो।
तसर्थ, एमसीसी सम्झौताको राजनीतिक गुदी भनेको नेपाललाई कब्जामा लिने नवऔपनिवेशिक रणनीतिको नयाँ अवतार हो। एमसीसी आजको साम्राज्यवादी चालबाजीको ’इस्ट इन्डिया कम्पनी’ हो। यस्तो खतरनाक सम्झौता नेपाली जनतालाई कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ?
चीनका विरुद्ध खम्पा विद्रोहका निम्ति नेपाली धर्ती प्रयोग गरिसकेको त्यही अमेरिकाले नेपाल सरकारले चिहाएर पनि अनुगमन गर्न नपाउने एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपाल र चीनविरुद्ध सैन्य लगायतका घातक गतिविधि गर्दैन भनी आज दुनियाँका न्यायप्रेमी कसले के आधारमा पत्याउने? कतिपयले भन्ने गर्दछन्– अमेरिका र चीन ठूला शक्तिशाली मुलुक हुन्। उनीहरूका झगडामा हामी पर्नु नै छैन । उनीहरूको विवादसँग हाम्रो विकासलाई जोडेर मुछ्नु आवश्यक छैन। यो सोचाई बिल्कुल गलत छ। नेपाल देश युरोप वा अफ्रिकामा भएको भए यस्तो सोचको केही अर्थ रहन्थ्यो होला तर नेपाल चीनसँग जोडिएको छ। हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्रमध्येको चीन वा भारतमा आइपर्ने अनिष्टको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोग्नु पर्ने हुन्छ। अझ नेपाली परियोजना प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि हुँदा नेपाल स्वतः घानमा पर्ने निश्चित छ।
त्यसैले चीनको चिन्ता पनि नेपालीले लिनै पर्दैन भन्ने होइन, त्योभन्दा बढी नेपालकै चिन्ताले एमसिसीले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने अप्ठ्यारोलाई ख्याल गर्नै पर्दछ। एमसीसी परियोजनाकै सन्दर्भले नेपाल दुई शक्तिशाली मुलुकको रणस्थल बन्न पुग्यो भने नेपालको अस्तित्वमैं खतरा हुन सक्ने स्तरसम्म पुग्ने भविष्यलाई ख्याल गरी सतर्क हुनु के बुद्दिमता होइन ? यस्तो अवस्थातिर एमसीसीले लैजान सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। तसर्थ, एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाका दृष्टिले कदापि लाभकारी विषय हुनै सक्दैन।
यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गराउँन नेपालका राष्ट्रघाती संसदवादी पार्टीहरू कस्सेर लागिरहेका छन्। यस्तो गंभीर परिस्थितिमा आम जनता आफ्नो प्राकृतिक श्रोत र देश बचाउँन उठ्नुको कुनै विकल्प बाँकी रहेको छैन्।
