अमेरिका कानुनी राज्यको ऐतिहासिक नमुना राष्ट्र हो । जहाँ कानुनको उपल्लोस्तरको चेक जाँच हुने गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरुले देखाउँछ । त्यसैले पनि विश्वभरी नै अमेरिकी काुन र नजिरहरु उदाहरणको रुपमा लिईन्छ । अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिन्छ । जसलाई प्रयोग गर्दै सबै राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो पार्टीको चुनावी एजेण्डाहरु कार्यन्वयन गर्ने गर्दछन । तस्तो बेला प्राय जसो कहिले काँही राष्ट्रपतिद्धारा कार्यकारी आदेशमार्फत गर्न खोजिएका परिवर्तनहरु कानुन सम्मत छ की छैन भन्ने विषय अदालतहरुले जाँच गर्ने गरेको ईतिहासले नै देखाउँछ । त्यसको केहि उदाहरणहरु विभिन्न रिसर्चहरुले देखाएका छन । यस विषयमा अमेरिकामा दुई थरी धारहरु देखिएका छन एउटा पक्षले काम गर्न खोज्ने राष्ट्रपतिलाई काम गर्न रोकेको आरोप लगाउँछन भने अर्को पक्षले अदालतले चेक एण्ड व्यालेन्सको मान्यता कायम गरेको बताउने गरेका छन ।

कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसका अनुसार, मार्चको अन्त्यसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरू गरेयता कम्तीमा १७ वटा राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाको सामना गरिसकेका छन् । उनको पहिलो कार्यकालमा यस्ता ८६ मुद्दाहरु सामना गरेका थिए । जुन अरू राष्ट्रपतिहरूको तुलनामा सख्यात्मक हिसावले निकै धेरै हुन । उदाहरणका लागि निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा २८ यस्ता निशेधाज्ञा सामाना गरेका थिए भने पुर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा १२, र जर्ज डब्ल्यू बुसकोमा पालामा ६ यस्ता मुद्दाहरु सामना गरेको उल्लेख छ । रिपव्लिकनहरुले अरुले जस्तै आप्रवासनमा कडाई गर्दा किन ट्रम्पलाई मात्रै बढी बाधा परेको भन्ने प्रश्न गरी रहेका छन ।
ब्लूमबर्गको विश्लेषणअनुसार, १ मेसम्म ट्रम्पले देशभर ३ सय २८ भन्दा बढी मुद्दाको सामना गरिसकेका छन्, जसमा अदालतहरूले २०० भन्दा बढी पटक राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यहरू रोकिदिएका छन् । त्यहि तुलनामा यो कार्यकाल पनि अझै बढी मुद्दाहरु पर्ने देखिन्छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आउने गरेका छन । केहि परिवर्तन गर्न खोज्नेहरुले जहिल्यै यस्ता मुद्दाहरुको सामाना गर्नु पर्दछ । अर्काथरीले कानुनी शासन नमान्न खोजेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन । त्यसैले नै राज्यका निकायहरुबीच चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवधारणा रही आएको हो । संसारभरको अनुभव हेर्दा प्रगतिशिल काम गर्न खोज्ने नेताहरु वा त्यस्ता प्रशासन र अदालतको जहिले पनि एक किसिमको द्धन्द्धको अवस्था रही आएको देखिन्छ । त्यहि नियम संसारभर लागु हुनेछ ।




