सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा पहिलो फुलकोर्ट बैठक बसेको छ। चैत १८ देखि कामु प्रधानन्ययाधीश मल्लको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनले बुधबार पहिलो पटक फुलकोर्ट डाकेकी हुन्। बैठक भदौ २४ गते न्यायालयमा भएको आगजनीसँग सम्बन्धित थियो। त्यति बेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत थिए। उनको नेतृत्वमा बसेको फुलकोर्ट बैठकले आगजनीमा जलेका मिसिल फाइललाई पुन: प्राप्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अदालतले सरकारी वकिल, पक्ष/विपक्ष वकिल लगायत विभिन्न निकायबाट मिसिल फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो। त्यस अनुसार सर्वोच्च अदालतका अधिकांश फाइल फिर्ता भए। तर त्यही संख्यामा जिल्ला तथा अन्य अदालतमा मुद्दा फाइल फिर्ता भएका छैनन्। ६ महिनाको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतले १९ हजार १०२ वटा मुद्दाका फाइल फिर्ता पाएको थियो। फाइल फिर्ता ल्याउन ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ बनाएको थियो।
भदौ २४ को आगजनीमा २० हजार ३४ वटा मिसिल जलेर पूर्ण क्षति भएका थिए। आगलागीबाट ४ हजार २ सय मिसिल भने जोगिएका थिए। यससँगै आगलागी क्रममा जिन्सी सामान पनि जलेका थिए। मुद्दाकै प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत भएका सामानहरू समेत थिए। ‘जलेका मिसिल, जिन्सी सामानको के गर्ने भन्ने विषयमा बैठक बसेको हो,’ सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘बैठकले कुनै निष्कर्ष भने निकालिसकेको छैन। यही विषयमा भोलि फेरि बैठकलाई निरन्तरता दिएर निष्कर्ष निकालिने छ।’ ‘जिल्ला अदालतहरूले पनि के गर्ने भनेर सर्वोच्चलाई सोधेको छ। त्यस कारण पनि बैठक बसेको हो। आज छलफलको सुरूआत भयो। भोलि फेरि यसैलाई निरन्तरता दिने कुरा छ,’ उनले भने।
‘दुई दिन बिदा भए पनि म्याद थपका काम नरोक्नू’
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजता भएको भन्दै सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय न्याय क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन भयो। तर न्यायालयको महत्वपूर्ण काममा बाधा अवरोध नपुगोस् भनेर सूचना जारी गरेको थियो। २४ घन्टाभन्दा लामो बिदा परेको अवस्थामा पक्राउ पुर्जी अनुमति, जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति, हिरासतमा राख्ने म्याद अनुमति सम्बन्धी काम कारबाहीहरूका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
यसका लागि कुनै कर्मचारी बिदाको दिन अर्थात आइतबार समेत अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको हो। उक्त निर्देशन भएपछि कर्मचारीले सट्टा बिदा माग्ने वा भत्ता समेत माग्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा समेत छलफल भएको थियो। यो विषयको समाधानका लागि आइतबार उपस्थित हुने कर्मचारीलाई शुक्रबार चाँडो बिदा गर्ने गरी सहजीकरण समेत गर्न भनिएको अदालतका सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले बताए।
‘बिदाको बेलामा व्यवस्थापन गर्नका लागि खरिददारदेखि माथिल्लो कुनै कर्मचारी भए पुग्ने अवस्था हुन्छ। कुनै म्याद थप लगायतको आदेश गरेको खण्डमा भोलिपल्ट स्वीकृतिका लागि पेस हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यतिधेरै काममा असर पर्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आइतबार उपस्थित हुने कर्मचारीलाई शुक्रबार चाँडो पठाइदिएर व्यवस्थापन गर्न भन्ने कुरा भएको हो।’
