• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकाः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक सबै पदमा आप्रवासी अधिकार, सिनेट र कँग्रेसमा कति छन आप्रवासीको संख्या ?

  •  होम लम्साल
  • २०८२ मंसिर २३, सोमबार ०७:२८ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    अमेरिकामा विश्वमा यस्तो देश हो यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदबाहेक अरु सबै पद तथा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकामा जन्मिएको हुनुपर्दैन । विश्वको कुनैपनि देशबाट आएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी नागरिकता लिएकाहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक सबै पदहरु पाउन सक्षम हुनेछन । चाहे त्यो प्रधानन्याधिष होस वा सिनेटर, गभर्नर वा कँग्रेसम्यान सबै हुन कानुनले छेक्दैन । यसोत अमेरिकामा हालसम्म ४५ जना सिनेटर विदेशमा जन्मिएकाहरु भईसकेको प्यू रिसर्च सेन्टरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्यू रिसर्च सेन्टरको पछिल्लो अनुसन्धान अनुसार २०२५ मा आइपुग्दा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा १९ जना सदस्यहरू विदेशमा जन्मिएका तीमध्ये २ जना सिनेटर रहेका छन्। अघिल्लो कङ्ग्रेस ११८औँमा विदेशमा जन्मिएका १८ जना भोटिङ सदस्यहरू थिए, जसमा अमेरिकाबाहिर जन्मिएकी १ जना सिनेटर मेझी हिरोनो पनि परेकी थिइन् । अमेरिकी कङ्ग्रेसको सम्पूर्ण इतिहासमा धेरैजना विदेशमा जन्मिएका सदस्यहरूले अमेरिकी सिनेट र कँग्रेसमा सेवा गरेका छन्। अमेरिकी ईतिहासमा विदेशमा जन्मिएकाहरुमध्ये कोही पनि हालसम्म गभर्नर भएका छैनन ।

    प्यू रिसर्च सेन्टरको विश्लेषण अनुसार, वर्तमान अमेरिकी कङ्ग्रेसमा कम्तीमा १५ सदस्यहरू आप्रवासी वा आप्रवासीका सन्तान हुन्। यो प्रतिशत अघिल्लो कङ्ग्रेससँग फरक परेको छैन, र यो पछिल्ला चार कङ्ग्रेसमध्ये पहिलो पटक हो । जब आप्रवासी र आप्रवासीका सन्तानहरूको संख्या बढेको छैन। कुलमा, कम्तीमा ८० जना सांसदहरू विदेशमा जन्मिएका वा कम्तीमा एक जना अभिभावक अन्य देशमा जन्मिएका छन् । जसमा ६१ जना प्रतिनिधि सभामा र १९ जना सिनेटमा छन्। अनुसन्धानमा नयाँ कङ्ग्रेसको पहिलो दिन, ३ जनवरी २०२५, मा मतदान गर्ने सदस्यहरूको तथ्यांकमा आधारित रहेको प्यू रिसर्च सेन्टरले जनाएको छ ।

    यहि बेला जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकार अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले व्यापक कानुनी चुनौती र आप्रवासी परिवारहरूमाझ गहिरो अनिश्चय निम्त्याएको विश्लेशषण गरिएको छ । अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले विगत १६० वर्ष देखि यो देशमा जन्मिने जोकसैलाई पनि स्वतः अमेरिकी नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले यसको व्याख्यामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ । त्यसमा गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका पुगेका आप्रवासीका सन्तान तथा अस्थायी भिसामा अमेरिकामा रहेका आमाबाबुका सन्तानलाई यस्तो नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव छ । यो नीति सन् २०२५ को फेब्रुअरी १९ पछि जन्मिएका बालबालिकाका हकमा मात्रै लागु हुने र त्यसअघि जन्मिएकाहरूको हकमा लागु नहुने भनिएको छ । अमेरिकामा रहेकाअबैध आप्रवासीका सन्तानबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुले स्वत अमेरिकी नागरिकता पाउने विषयले अमेरिकामा ठुलो संकट उत्पन्न भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी छ ।

     


    जन्मका आधारमा नागरिकता अर्थात् ’भूमिको अधिकार’ विश्वभरिको अभ्यास चाहिँ होइन । आफ्नो भूभागभित्र जन्म भएका मानिसलाई स्वतः नागरिकता दिने अमेरिकी क्षेत्रका ३० देशहरूमध्ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका पनि हो । यसको विपरीत एशिया, युरोप र अफ्रिकाका अन्य क्षेत्रमा रगतको नाताका आधारमा मात्रै नागरिकता दिइन्छ। यी देशहरूमा जन्मिएको स्थानभन्दा आफ्ना आमाबाबुका तर्फबाट वंशजका आधारमा मात्रै नागरिकता पाइन्छ ।

    कतिपय अन्य देशहरूमा दुवै सिद्धान्तको अभ्यास पाइन्छ । यी देशहरूमा स्थायी बसोबास गरिरहेका आमाबावुका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिइन्छ । केहीका लागि त्यसले युरोपबाट आप्रवासीहरूलाई आउन प्रेरित ग¥यो भने केहीका लागि आदिवासी मानिस तथा पूर्वदासहरू तथा तिनीहरूका सन्ततिलाई राज्यविहीन रहन दिएन । त्यो त्यही खास समयका लागि खास रणनीति थियो र अहिले त्यो समय अघि बढिसकेको हुनसक्छ ।“ पछिल्ला वर्षहरूमा कैयौँ देशहरूले आफ्नो नागरिकता कानुन संशोधन गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीति परिवर्तन गरेका छन् । त्यसपछाडि आप्रवासन, राष्ट्रिय परिचयप र कथित “जन्म पर्यटन“ अर्थात् बच्चा जन्माउनका लागि मानिसहरूले उक्त देशमा पर्यटक बनेर आउनेजस्ता चिन्ता प्रमुख छन् । उदाहरणका लागि, कुनै समय भारतले पनि आफ्नो भूमिभित्र जन्मिएका जोकसैलाई नागरिकता दिने गथ्र्यो। तर समयक्रमसँगै गैरकानुनी आप्रवासनको चिन्ताका कारण उसले यो व्यवस्थामा नियन्त्रण ग¥यो ।

     

    सन् २००४ यता भारतमा जन्मिने व्यक्तिले नागरिकता पाउन दुईमध्ये एक सर्त पूरा गर्नुपर्छ ः आमा र बाबु दुवै भारतीय हुनुपर्छ वा उनीहरूमध्ये एक जना मात्र भारतीय भएमा अर्को व्यक्ति पनि गैरकानुनी आप्रवासी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरै अफ्रिकी देशहरूले पनि औपनिवेशिक कानुनी प्रणाली अपनाउँदा विगतमा यस्तो कानुन बनाएका थिए । तर स्वतन्त्र भएपछि उनीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् । अहिले अफ्रिकी देशहरूमा नागरिकता पाउन आमा वा बाबुमध्ये एक जना त्यही देशको नागरिक वा स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ ।

    धेरैजसो एशियाली देशहरूमा नागरिकताको प्रावधान अझै कठोर छ । चीन, मलेशिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूमा वंशजका आधारमा मात्रै नागरिकता पाइन्छ । युरोपमा पनि नागरिकता कानुनमा विगतभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । युरोपमा जन्मका आधारमा बिनासर्त नागरिकता दिने अन्तिम देश आयरल्यान्ड थियो । सन् २००४ को निर्वाचनपछि आयरल्यान्डले पनि पनि यो व्यवस्था परित्याग ग¥यो । उक्त निर्वाचनमा ७९ प्रतिशत मतदाताले नागरिकता दिन आमा वा बाबुमध्ये एक जना देशको नागरिक, स्थायी बासिन्दा वा कानुनी रूपमा वैध अस्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने पक्षमा मत दिए । आफ्ना सन्तानका लागि युरोपेली सङ्घको राहदानी दिलाउनका लागि महिलाहरू सन्तान जन्माउनकै लागि आफ्नो आएको भन्दै आयरल्यान्डले उक्त प्रावधान खारेज गरिएको जनाएको थियो ।

    यो व्यवस्थामा सबैभन्दा कठोर परिवर्तन डोमिनिकन रिपब्लिकमा गरियो । सन् २०१० मा संविधान संशोधन गरेर कागजपत्र नभएका आप्रवासीहरूका सन्तानलाई नागरिकता नदिने उल्लेख गरियो । सन् २०१३ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था सन् १९२९बाटै लागु हुने आदेश ग¥यो । जसले हेइटी मूलका दशौँ हजार मानिसहरूलाई राष्ट्रियताविहीन बनाइदियो । उनीहरूसँग हेइटीको पनि कुनै कागजात नभएका अवस्थामा यस्तो आदेशका कारण कैयौँ मानिसहरू राज्यविहीन हुने भन्दै अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाहरूले यसविरुद्ध खबरदारी गरेका थिए ।

    कानुनका ज्ञाताहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशका भरमा ट्रम्पले जन्ममा आधारमा दिइने नागरिकतामा रोक लगाउन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले संविधानको विद्यमान संशोधनको व्याख्या माग गरेको छ । यसको परिवर्तनका लागि अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत र तीनचौथाइ अमेरिकी राज्यहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । थप कानुनी प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिको आदेश अहिले स्थगन भएको छ । तर सङ्घीय सरकारका वकिलहरूले यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने योजना रहेको बताएका छन् । त्यसकारण यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मात्रै टुङ्गिने ठानिएको छ ।

    द प्यु रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०१६ मा अमेरिकामा अनधिकृत आप्रवासी बाबुआमाबाट करिब २ लाख ५० हजार बच्चाहरू जन्मिएका थिए जुन सबैभन्दा उच्च रहेको वर्ष सन् २००७ को भन्दा ३६ प्रतिशत कम हो । उक्त संस्थाका अनुसार सबैभन्दा पछिल्लो उपलब्ध सन् २०२२ सम्मको विवरणले अमेरिकामा अनधिकृत आप्रवासी आमाबाबुबाट जन्मेका १२ लाख जनाले नागरिकता पाएको देखाएको छ ।

    एक थिंकट्याङ्क माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिट्यूट एन्ड पेन्सिल्भेनिया स्टेट युनिभर्सिटीको पप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्युटले मे महिनामा प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययनले जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता खारेज गरेमा अमेरिकामा अवैध जनसङ्ख्याको आकार सन् २०४५ सम्ममा २७ लाख र सन् २०७५ सम्ममा ५४ लाख थप बढ्ने देखाएको छ ।

    अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकारलाई कडा रूपमा सीमित गर्ने कार्यकारी आदेशको वैधानिकता निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता भनेको अमेरिकाको भूमिमा जन्मिएका व्यक्तिहरू स्वतः अमेरिकी नागरिक हुने लामो समयदेखि प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्त हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मिएपनि अमेरिकी कानुन अनुसार अमेरिकामा अबैध रुपमा रहेका मानिसहरुबाट जन्मिएका व्यक्ति स्वत नागरिक नपाउने गरी आदेश जारी गरेका थिए । त्यहि विषयमा अब सर्वोच्च अदालतले विषयमा सुनुवाई गर्ने भएको हो ।

    केहि दिन अगाडी एक अमेरिकी सिनेटरले अमेरिकी नागरिकता पाएपछि अन्य देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण बुझाउनु पर्ने कानुन ल्याउन संसदमा विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि एक कँग्रेस म्यानले पहिले अमेरिकी कंग्रेसमा उम्मेदवार हुनेले पनि अन्य देशको नागरिकता त्याग्नपर्ने प्रस्ताव बिधेयकको रुपमा अमेरिकी कँग्रेसमा प्रस्तापव गरेका छन । यसलाई कानुनी आकार दिन सिनेट र कँग्रेस दुवैबाट पास हुनपर्नेछ । अन्तराष्टिय सन्चार माध्यमहरुको सहयोगमा तयार

    Post Views: 240
    प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २३, सोमबार ०७:२८
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    अमेरिकामा अन्तराष्ट्रिय विधार्थीको भिषा अस्वीकृत दरमा उच्च बृद्धि
    स्पेनमा रहेका ५ लाख अबैध आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा, ५ हजार नेपाली लाभान्वित हुने
    इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. अमेरिकामा अन्तराष्ट्रिय विधार्थीको भिषा अस्वीकृत दरमा उच्च बृद्धि

    • २. स्पेनमा रहेका ५ लाख अबैध आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा, ५ हजार नेपाली लाभान्वित हुने

    • ३. इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

    • ४. नेपालका प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाह टाइम म्यागजिनको विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा

    • ५. कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा पहिलो फुलकोर्ट

    चर्चित
    • १. सर्वोच्च अदालतमा महत्वपुर्ण मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण र सुचनाप्रविधि मैत्रि बनाउने कामु प्रधानन्याधिष सपना मल्लको तयारी

    • २. स्पेनमा रहेका ५ लाख अबैध आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा, ५ हजार नेपाली लाभान्वित हुने

    • ३. प्रधानमन्त्री र १५ मन्त्री: कसको सम्पत्ति कति? सबैभन्दा धनी र गरिब को हुन ?

    • ४. राजनीतिक दृष्टिले निकै उथलपुथल वर्ष २०८२: आशा नयाँ बर्षको !

    • ५. हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले १६ वर्षपछि सत्ता गुमाए

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.