ई–पासपोर्ट छपाइको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवाद आन्तरिक चासोको विषय मात्रै नभई कूटनीतिक चासोको विषयसमेत बन्दै गएको छ । यसले नेपालको बाह्य छवि र प्रतिष्ठामा समेत प्रभाव परेको छ । यसबाट वर्तमान सरकार परराष्ट्र नीति बलियो होईन कमजोर बनाउन अनेकन नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन । विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कार्यबाट परराष्ट्र नीति असफलताको बाटोमा जाने चेतावनी दिन थालेका छन ।

राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा हालै आरोपपत्र दायर भइसकेको छ । यो अहिले न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा छ ।

विशेषगरी पासपोर्टको विषय नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसले नेपालको सुशासन र प्रणालीगत कमजोरीलाई उजागर गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यो मुद्दामा मित्रवत देश जर्मनीसमेत तानिँदा यो कूटनीतिक र राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ ।

विशेषगरी, ई–पासपोर्टका जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’ समेत यो मुद्दामा समेटिँदा यसले जर्मन सरकारको समेत ध्यान तानेको हो । नेपालको राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरू ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ लाई ई–पासपोर्ट आपूर्ति र बायोमेट्रिक प्रणाली जडानको ठेक्का दिएको थियो ।

यस क्रममा कतिपय सञ्चारमाध्यममा बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीले स्पष्टीकरण सोधेको समाचार प्रकाशित भए र ती समाचार गलत भएको भन्दै काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । दूतावासले ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा स्पष्टिकरण सोध्नु र बैठकका लागि निमन्त्रणा गर्नु फरक विषय हुन्’ भन्दै सानो भिन्नता देखिए पनि यसको अर्थ र संवेदनशीलता निकै ठूलो हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी, सञ्चारमाध्यममा जर्मनीले नेपाल सरकारलाई विरोधपत्र ९प्रोटेस्ट नोट० बुझाएको भनी आएका विवरणहरूलाई समेत दूतावासले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । जर्मनीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र यस विषयमा कुनै कूटनीतिक चेतावनी नदिएको स्पष्ट पारेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा सानो भिन्नता देखिए पनि यसको अर्थ र संवेदनशीलता निकै ठूलो हुने दूतावासले जनाएको छ ।

जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि यसले कूटनीतिक र राजनीतिक रूप लिएको हो । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले जुन हिसाबले ई–पासपोर्टको विषय अगाडि बढ्यो, त्यो सुशासन र कूटनीतिक हिसाब दुवै दृष्टिले सही नभएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार, ई–पासपोर्टको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायलाई ‘यसो गर, उसो गर’ भन्नु गलत हो । अख्तियारलाई कार्यपालिकाले बोलाएर निर्देशन दिन नमिल्ने र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप अनावश्यक भएको उनी बताउँछन् ।

खरिद प्रक्रियामा दोषी को हो भन्ने कुरा पछि न्यायिक प्रक्रियाले टुंगो लगाउला, तर यो विषयलाई जसरी सञ्चालन गरियो, त्यो संवैधानिक व्यवस्था, सुशासन र बाह्य सम्बन्धको हिसाबले उचित नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनले यो मामिलामा परिस्थितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले उपयुक्त ढंगले सम्हालेको बताए । “प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा फरक देखियो, तर परराष्ट्रले यस विषयलाई सही ढंगले सम्हालेको देखिन्छ,” उनी थप्छन् ।

मित्रवत देश जर्मनी पनि यो विषयमा तानिएको प्रसंगमा उनको भनाइ छ, “जथाभावी र गलत कम्पनीलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन, तर हामीले आफ्ना मित्रवत देशलाई कसरी व्यवहार गर्छौं र बाह्य सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउँछौं भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।”  यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईले पासपोर्ट देशको छवि, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिने भएकाले यस्ता घटनाले नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् । विदेशमा नेपालको पासपोर्टको स्तर कमजोर मानेर व्यवहार गरिँदा जोसुकैलाई पनि दुःख लाग्ने उनको भनाइ छ ।

“विश्वमा सबैले नेपालमा हुने घटनाक्रमलाई बुझेका हुँदैनन् । यस्ता घटनाले नेपालमा पनि यस्तो हुने रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ,” उनी भन्छन् । ई–पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेशी राजदूतलाई समेत बोलाएको समाचार आएको सन्दर्भमा उनी भन्छन्, “बाह्य मुलुकका राजदूत तथा प्रतिनिधिसँग कुराकानी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ ।”

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शाख बढाउन पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत गरिएको पासपोर्ट छपाइ सम्झौतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको हस्तक्षेपले सरकारको अपरिपक्वतालाई उजागर गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

“यसै पनि अहिलेको सरकारले भारत र चीन बाहेक अन्य देशलाई ‘इन्गेज’ गर्न सकेको छैन । नेपालप्रति शुभेच्छा र सदाशयता देखाउने देशहरू पनि टाढिँदै गएका छन् । पछिल्लो पासपोर्ट प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल बनाउने काम गरेको छ,” एक नेपाली कूटनीतिज्ञले बताए ।

पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न २०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले गरेको टेन्डर र त्यसपछि केही निश्चित कम्पनीहरूलाई लाभ र अनुकूल हुने गरी शर्त राखिएको विवादपछि बोलपत्र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको थियो । नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको आइडेमिया लाई अनुकूल हुने गरी शर्त राखिएको आरोप लागेको छ ।

राहदानी विभागको विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित १० जना सरकारी कर्मचारी, दुईवटा जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई केही साताअघि मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानीको प्रणाली व्यवस्थापन ९प्याकेज–१० र बुकलेट छपाइ ९प्याकेज–२० सम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको छ । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी र जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच’ र ‘भेरिडोस जीएमबीएच’का प्रतिनिधिको आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड गैरकानुनी रूपमा परिवर्तन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।