सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता अर्थात कन्सल्टेन्सी भनिने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रावधानसहितको नियमावली स्वीकृत गरेको छ । सरकारको यस कदमले विदेशमा विद्यार्थी पठाउने लागत बढ्न सक्ने परामर्शदाता संस्थाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा उक्त नियमावली ल्याएको र त्यसका कतिपय प्रावधान व्यावहारिक नरहेको जनाएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ पछिल्लो नियमावलीले त्यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र विद्यार्थीमाथि हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति पाएका झन्डै ७ सय ६० शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू रहे पनि प्रदेश एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर त्यस्ता करिब ५ हजार संस्थाहरूले काम गरिरहेको हुन सक्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ ईक्यानले जनाएको छ। नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले आफूले परामर्श दिएर पठाइएका विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइ गर्न संयन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट बुधवार स्वीकृत भएको नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी तालिम लिएका परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विद्यार्थीसँगको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको भन्दै विद्यार्थीको संरक्षणका लागि त्यस्ता संस्थाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने जनाइएको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा जनाइएको छ। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले भने, पहिला पनि निर्देशिका ल्याइएको थियो तर त्यसलाई पेन्डुलममा राखेर केही पनि नगरिएकाले हामीले नेपाली विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पाइरहेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ। अहिले उहाँहरूले एउटा नियमावली त ल्याउनुभयो तर यो उद्योगका सरोकारवालाहरूसँग कुनै पनि छलफल नचलाई ल्याएको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई मात्रै टिपेर यो नियमावली ल्याउनुभएको आरोप छ।

हुबहु नयाँ नियमावली कार्यान्वयन भएको खण्डमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सङ्कटमा पुग्ने निश्चित छ । ठूलाठूला उद्योग र कलेजहरूलाई लाग्नेबराबरको धरौटी एउटा सानो खालको व्यवसायमा केका लागि राखिएको हो । सरकारले यस्तो तरिकाले नियमावली ल्याएको छ कि सरकारको उद्देश्य यो उद्योग बन्द गर्ने भन्ने हो। नयाँ नियमका कारण शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउने संस्थाहरू सञ्चालनको लागत बढ्ने भन्दै उनले त्यसका कारणले विद्यार्थीहरूले पनि बढी सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्ने उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, व्यवसायीले २५, २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने, कार्यालयहरूको मापदण्ड बढाउने, भोलि कार्यालयको भाडा बढ्ने भन्ने हुँदाखेरी आखिरमा यो सबै खर्च बेहोर्ने भनेको त सेवा लिने व्यक्तिबाट नै हो। सेवा लिने व्यक्तिमा असर परिहाल्छ। यो जति कम भयो, त्यति सेवा लिने व्यक्तिहरूबाट कम शुल्क तिर्ने अवस्था हुन्छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले विद्यार्थीहरूबाट २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको उक्त सङ्गठनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त नियमावलीको धारा २१ मा शैक्षिक परामर्श संस्थाले गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेका वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित संस्था जिम्मेवार हुने उल्लेख छ। त्यस्तो संस्थाले अलपत्र परेको विद्यार्थीले बेहोर्नुपरेको मानसिक र आर्थिक क्षतिको आधारमा मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ। तर परामर्शविपरीत विद्यार्थी आफ्नै कारणले अलपत्र परेको वा दुःख पाएको भएमा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल विदेशमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूको जवाफदेहिता शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउने संस्थाहरूले वहन गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्। एउटा सानो कार्यालय चलाइरहेको परामर्शदाताले विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरूको ग्यारेन्टी कुन हदसम्म लिन सक्छ । आह्वान गरेर ती विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गर पो भन्ने हो। भोलि यूकेको कुनै विश्वविद्यालय त्यहाँको सरकारको नियमअनुसार नचलाएर बन्द भए भने यहाँको सरकारले त्यहाँको सरकारसँग संवाद गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो। नियमावलीमा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य किसिमका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने भनिएको छ।

आयोजक संस्था विदेशी भएको अवस्थामा सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकायको सिफारिसपत्र सहितको कागजपत्र बुझाउनुपर्ने र यस्ता शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीको उपलब्धि र प्रभावसहितको विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। विदेशका विश्वविद्यालयका कैयौँ अधिकारीहरूले नेपालमा भ्रमण गर्ने गरेका उल्लेख गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालकहरू अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई यस्ता मेला वा प्रदर्शनी गर्न दिइनुपर्ने र पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था राखिएको अवस्थामा त्यो झन्झटिलो हुन नहुने तर्क गर्छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाउन उक्त नियमावली ल्याइएको जनाएको छ। नियमावलीले अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नबुझाउने संस्थाहरूको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। परामर्श गरिएका विद्यार्थीको सफलताको दर, सेवाको गुणस्तर र गुनासोका आधारमा परामर्श संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकिने भन्दै सो नियमावलीमा अति जोखिममा परेका र पटकपटक विद्यार्थीलाई समस्या उत्पन्न गर्ने विश्वविद्यालयलाई उच्च निगरानीमा राख्ने वा त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने उल्लेख गरिएको छ।

अनुमतिप्राप्त संस्थाले सेवा सञ्चालन गरेबापत प्राप्त हुने वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत् हुनुपर्ने भन्दै नियमावलीमा विदेश गएका विद्यार्थीको विवरण र निजहरूबाट सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई तिरेको शुल्कबापत संस्थालाई कुनै आम्दानी भए नभएको विवरण मन्त्रालयमा त्रैमासिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यस्ता संस्थाले विद्यार्थी र विद्यार्थी अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा सरकारले निर्धारण गरेको शिक्षा समता शुल्क लागु हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। शैक्षिक परामर्श संस्थाले सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेर मात्रै कामको थालनी गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो गर्दा विद्यार्थी वा अभिभावकसँगको परामर्शमा लिइने शुल्कसहित छ विषय खुलाइनुपर्ने जनाइएको छ।

शैक्षिक संस्थाको आधिकारिकता, भर्नाका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र सर्त, भर्ना हुने तह र अध्ययन अवधि, अध्यापन हुने विषयबाहेक शिक्षण संस्थाले दिने छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आवासीय र अनुसन्धान सुविधा अनि अध्ययन अवधिभर तिर्नुपर्ने शुल्क र शुल्क तिर्ने तरिका पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्ने भनिएको छ। त्यसबाहेक अध्ययन पूरा गरेको तहको प्रमाणपत्र तथा समकक्षता र पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा भर्ना हुन आवश्यक पूर्वसर्तसम्बन्धी विवरण पनि त्यसमा समावेश गरिनुपर्ने नियमावलीले उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शको सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई सरल बनाउन विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को पहिलो दश महिनामा शैक्षिक प्रयोजनका लागि जाने गरेका विद्यार्थीहरूले १ खर्ब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा आँकडाले देखाउँछ।