भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन तथा त्यसपछि भएका विध्वंसका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग तथा जेन जी घटना जाँचबुझ आयोगले आगामी हप्ता आआफ्ना प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने बताइएको छ । चुनावको मुखमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कारबाहीको सिफारिसहितको प्रतिवेदन दुवै आयोगले सार्वजनिक गर्दा चुर्निचनको वातावरण भाडिनसक्ने आंकलन गरिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेको कारण र हाल ओली उम्मेदवार पनि भएको अवस्थामा सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले चुुनावी वातावरण विग्रीन सक्ने राजनीतिक बृत आंकलन गरिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्रि ओली र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बालेन शाह दुवै एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा होमिएका छन भने त्त्कालिन गृहमन्त्रि रमेश लेखक चुनावी मैदानमा छैनन ।
भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माघको अन्तिम सातासम्म कारबाही सिफारिससहितको आफ्नो प्रतिवेदन टुङ्ग्याएर सरकारलाई बुझाउन लागेको समाचार श्रोतहरुले बताएका छन । जेन जी आन्दोलनपश्चात् गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उक्त जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। जसले छानवीन अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन । जेन जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन हुन लागेको छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा जेन जी आन्दोलनताका भएका मानवाधिकर उल्लङ्घनको विषयमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो। आयोगकी सदस्य थाले बताए अनुसार हामीलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो र पछि एक महिना थपिएको थियो। अब हामी हप्ता १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन लागेका छौँ, आयोगकी सदस्य लिली थापाले बीबीसीलाई बताएकी छिन । अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरण तथा विश्लेषणको काम भइरहेको उनले बताइन्।
आनवीन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार पछिल्लो पटक थपिएको म्याद माघ २९ गते सकिँदै छ। त्यसअघि नै हामी हाम्रो प्रतिवेदन टुङ्गिन्छ भन्नेमा छौँ। अहिलेसम्म म्याद थप्ने कुरा छैन। केही विश्लेषण अनि केही फुटेजको परीक्षण भइरहेको छ र अन्तिम लेखनमा लागेका छौँ, । सुरुमा तीन महिनाको म्याद दिइएको सो आयोगको म्याद पछि एक महिना र २० दिन गरी दुई पटक म्याद थपिएको थियो । चुनावको मुखमा कारबाहीका सिफारिससहित प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसको महत्त्व र संवेदनशीलता बेग्लै हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
निर्वाचनको अन्तिम घडीमा यस्ता विषयमा सरकारले थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगका भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । निर्वाचनको बेला ससाना विषयमा पनि निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। ती छानबिन आयोगहरूका आआफ्ना कर्तव्य छन्। तिनले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पनि सरकारलाई केही समय लाग्छ होला। उसले निर्वाचनको वातावरण नबिग्रने विषयलाई दृष्टिगत गरेर निर्णय गर्नुपर्छ, गुरुङले भने।
नत्र कारबाही सिफारिस भएका कुनै नेता वा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यसले निर्वाचनको अन्तिम घडीमा निर्वाचनको वातावरण बिग्रन पनि सक्छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको समितिले तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओली, तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाण्डू महानगरपालिकाका तात्कालिक प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनसहित विभिन्न व्यक्ति र सुरक्षा पदाधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो। जेन जी समूह र आन्दोलनका घाइते तथा पीडितका परिवारहरूसँग पनि बयान लिइएको थियो। जाँचबुझ आयोगले पनि त्यतिखेर सरकारमा रहेका गृहमन्त्रीलगायतसँग बयान लिएको थियो भने तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भने घरमै पुगेर मौखिक बयान लिएको थियो। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा देशभरि गरेर ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।
