अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको कडाई नीतिबाट शिथिल बनेको अमेरिकी आप्रवासीका लागि भर्खरै पाँचौ सर्किट अदालतको आदेशले गरेको आदेशबाट सो नीतिमा थप कडाईको संकेत देखिन्छ । गत शुक्रबार राति एक संघीय अपील अदालतले ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई समर्थन गर्दै अवैध आप्रवासी डिपोर्टका लागि लक्षित गरिएका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई जमानतको अवसर नदिई हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न वैधानिक ढोका खोलिएको हो । चाहे उनीहरूको कुनै आपराधिक रेकर्ड नहोस् र उनीहरू दशकौँदेखि देशमा बसोबास गर्दै आएका किन नहोस् यसबाट अबैध रहेका आप्रवासीलाई हिरासत राख्न सकिने बताइएको छ । पाँचौ सर्किट अपील अदालतका तीन न्यायाधीशको प्यानलले प्रशासनको व्याख्यालाई सही ठहर गरेको छ। यो व्याख्या पछिल्ला ३० वर्षदेखि प्रत्येक प्रशासनले लिँदै आएको अडानको उल्टो भनिएको छ । यसले निर्वासनका लागि लक्षित व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राख्ने संघीय सरकारको अधिकारबारे नयाँ अर्थ लगाएको उल्लेख गरिएको छ ।
इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टले जुलाई महिनामा कानुनबारे नयाँ व्याख्या अपनाएपछि पक्राउ र हिरासतका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । उचित कानुनी प्रक्रिया बिना आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबी गर्दै बन्दीहरूबाट अदालतहरुमा मुद्दाहरूको बाढी आएको उल्ल्ेख गरिएको छ ।
यस निर्णयमा ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश काइल डन्कनले जोन्सलाई साथ दिएको बताइएको छ । तर बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश डाना डगलसले असहमतिको मत व्यक्त गर्दै, प्यानलको दृष्टिकोणले जमानत बिना संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका करिब २० लाख आप्रवासीलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ । “जसमध्ये केही अमेरिकी नागरिकका पति र पत्नी, आमा, बुवा र हजुरबा–हजुरआमा पनि रहेका छन छन्।
पोलिटिको डट कम अनलाईन समाचारमा उल्लेख गरिएका अनुसार प्रशासनको दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्ने ३६० भन्दा बढी जिल्ला अदालतहरूमा रोनाल्ड रेगनदेखि यताका प्रत्येक राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरू समावेश छन् जसमा ट्रम्पद्वारा नियुक्त ४० भन्दा बढी न्यायाधीशहरू पनि पर्छन्। प्रशासनको पक्षमा उभिएका २७ जिल्ला अदालत न्यायाधीशमध्ये १९ जना भने ट्रम्पद्वारा नियुक्त गरिएकाहरु रहेको उल्लेख छ ।
