• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा ३२ लाख भन्दा बढी ब्यागलग मुद्दा, नेपालीको १० हजार

  •  खबरमाला संवाददाता
  • २०८२ माघ २७, सोमबार ०६:२५ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

     

    अमेरिकाको आप्रवासन अदालत प्रणालीमा २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म करिब ३८ लाख मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकोमा हाल त्यो सख्या ३२ लाख रहेको विभिन्न अनुसन्धानले उल्लेख गरिएको छ । ट्रन्जिसनल रेकर्ड एक्सेस क्लियरिड हाउसको अनुसन्धान अनुसार, सन् २०२६ को वर्षको सुरुआतसम्म सबै प्रकारका मुद्दाका लागि औसत प्रतीक्षा अवधि करिब १ दशमलव ७ वर्ष रहेको अनुमान छ। तर असाईलमसम्बन्धी मुद्दाहरू धेरै लामो समय लाग्ने गर्दछन । त्यसैले ती एसाईलम मुद्दाहरुको सबै छिनोपाmनो गर्न बर्षे लाग्न्े अनुमान गरिएका छन । नेशनल इमिग्रेसन फोरमले सन् २०२४ को सुरुआतमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, एसाईलम मुद्दाको अनुमानित प्रतीक्षा अवधि ४ दशमलव ३ वर्ष लाग्ने उल्लेख थियो । सन् २०२५ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म करिब २४ लाख २ दशमलव ४ मिलियन आश्रय चाहने व्यक्तिहरूको मात्रै मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको उल्लेख छ ।

    ट्रम्प प्रसाशनले यो ठूलो ब्याकलगको मुख्य कारणहरू पहिल्याएर कम गर्ने उदेश्य लिएको देखिन्छ । यो ठुलो सख्या ब्याकलग हुनुमा आसईलम आवेदनहरूको अत्यधिक संख्या विशेषगरी असाईलम खोज्नेहरू, आप्रवासन न्यायाधीश र सहयोगी कर्मचारीको अभाव, तथा बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनहरू मुख्य रुपमा जिम्मेबार रहेको बताईन्छ । जसले मुद्दा प्रक्रिया झन् जटिल बनाउँने आप्रवासन कानुनमा कार्य गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन । न्यायाधीश नियुक्ति र नयाँ प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्ने प्रयासहरू भए पनि, प्रणाली अझै पनि ठुलो संख्या घटाउन अत्यधिक दबाबमा रहेको देखिन्छ ।

    अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वार्चित भएपछि कडाई शुरु भएको अवैध आप्रवासी हटाउने कार्यमा तिव्रता कायमै छ । ट्रम्प प्रशासनले त्यो ठुलो सख्यामा रहेको मुद्दाहरुको व्याकलग धेरै कम गर्ने उदेश्य लिएको समाचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेको छ । जसका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनमा कडाई गर्न केहि समय अघि रिक्त रहेकोमध्ये ३३ पदमा नयाँ आप्रवासन न्यायधिष नियूक्ति गरेको छ । न्याय मन्त्रालयले ३३ जना नयाँ आप्रवासन न्यायाधीश नियुक्त गरेको रोयटर्सले लेखेको छ । जसमा २७ जना अस्थायी नियूक्ति गरिएको उल्लेख छ । ट्रम्प प्रशासनले आफूले “निर्वासन न्यायाधीश” भनेर नयाँ भर्ती खोज्ने क्रममा यस अघि १०० भन्दा बढी न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेपछि यो नियूक्ति गरिएको हो ।

    न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको आप्रवासन समीक्षा कार्यकारी कार्यालयले बिहीबार ती नयाँ आप्रवासन न्यायाधीशहरूले शपथ लिएको जनाएको छ। यसअघि, महिनौँसम्म कर्मचारी कटौती भएपछि, अक्टोबरमा पनि २५ जना अस्थायी सहित ३६ जना आप्रवासन न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

    नयाँ न्यायाधीशहरू एरिजोना, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जर्जिया, इलिनोइस, लुइसियाना, मेरिल्याण्ड, म्यासाचुसेट्स, नेब्रास्का, न्युयोर्क, टेक्सास, युटा, भर्जिनिया र वाशिङ्टनका आप्रवासन अदालतहरूमा कार्यरत रहने उल्लेख गरिएको छ । न्याय मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भने, “बाइडेन प्रशासनका चार वर्षका नियुक्ति अभ्यासहरूले आप्रवासन अदालतहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई कमजोर पारेपछि, यो न्याय मन्त्रालयले हाम्रो आप्रवासन प्रणालीमा पुनः इमानदारी स्थापित गर्ने कार्य जारी राखेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षाको संरक्षण गर्ने मिशनमा सहभागी हुन यी प्रतिभाशाली आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई नियूक्ति गरिएको बताइएको छ ।

    नियूक्ति गरिएकाहरुमा नयाँ स्थायी न्यायाधीशमध्ये आधा जति संख्यामा सैन्य पृष्ठभूमिका र छ महिनासम्म सेवा दिन सक्ने सबै अस्थायी न्यायाधीशहरू पुरै सैनिक पृष्ठभुमिको रहेको रोयटर्सले जनाएको छ । यीमध्ये नेपाली नागरिक जो अमेरिकामा रहेकाहरुको मुद्दाहरु झण्डै १० हजारको हाराहारीमा रहेका उल्लेख छ ।

    Post Views: 71
    प्रकाशित मिति: २०८२ माघ २७, सोमबार ०६:२५
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    चुनाव बिथोलिने डरले जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन २४ (२५ दिन) सम्मलाई थपियो
    ४४ जिल्लाका १०० निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सकियो
    फागुन २१ मा चुनाव हुँदा १५ उच्च हिमाली जिल्लाका बहुसंख्यक नागरिक मतदानबाट बन्चित हुने
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. चुनाव बिथोलिने डरले जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन २४ (२५ दिन) सम्मलाई थपियो

    • २. ४४ जिल्लाका १०० निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सकियो

    • ३. फागुन २१ मा चुनाव हुँदा १५ उच्च हिमाली जिल्लाका बहुसंख्यक नागरिक मतदानबाट बन्चित हुने

    • ४. स्पेनमा रहेका ५ लाख आप्रवासीलाई लाभ हुने कानुन: १० हजार नेपाली लाभान्वित हुने !

    • ५. जापानमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको पार्टीलाई भारी बहुमत

    चर्चित
    • १. विश्व शान्तिको लागि २७ सय किमि पैदल यात्रा गरी लुम्बिनी पुगेका ३० बौद्ध भिक्षुहरु ध्यानमा

    • २. मेक्सिको सिमाबाट अमेरिका प्रबेश गर्नेको संख्यामा ५० बर्ष यताकै कम, कति डिर्पोट भए ?

    • ३. चुनावको मुखैमा जेन जी आन्दोलन छानवीन समिति र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवदेन आउँदै !

    • ४. टेक्सास निवासी बाल जोशी जसले ‘विश्व म्याराथन च्यालेञ्ज’ पुरा गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाए

    • ५. स्पेनमा रहेका ५ लाख आप्रवासीलाई लाभ हुने कानुन: १० हजार नेपाली लाभान्वित हुने !

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.