रुसी सेनामा भर्ना भएर फर्किएका केहि नेपालीले दिएको अपुष्ट तथ्यांकमा हजारौ नेपाली मारिएको बताए थिए । अझै पनि सरका वा रुसी पक्षले कति रुसी सेनामा भर्ती भए र कति नेपालीको मृत्यु भयो र कति घाइते भएका छन् भन्ने एकिन विवरण प्राप्त भएका छैनन । नेपाल सरकारको रेकर्डमा ४८ जना मात्रै नेपालीको मृत्यु भएको विवरण छ । तर त्योभन्दा पनि धेरै संख्यामा नेपालीको मृत्यु भएको विविभन्न सन्चार माध्यमहरुमा प्रकासित तथ्यहरु हेर्दा देखिन्छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि रुसले आफ्नो सेनामा भर्ती लिने क्रमसंगै नेपालीहरु लुकिछिपी रुस पुगेर सेनामा भर्ती भएको समाचारहरु आए । उनिहरुका आफन्तले त्यो समाचारहरु पुष्टि गरेका थिए । रुस र नेपालबीच सैन्य भर्ती सम्बन्धी सहमति–सम्झौता केही पनि नभएकाले रुसी सेनामा नेपाली भर्ना हुनुलाई अवैध मानियो र कति सख्यामा भर्ना भए वास्तविक तथ्यांक आउन सकेन । जसले गर्दा अहिले पनि कति नेपाली मारिए वा भर्ना भए अझै अन्यौल छ । युद्धमा नेपालीहरु मारिने र वेपत्ता हुने क्रम बढेपछि जोखिममा रहेकाहरुलाई फर्काउन सरकारलाई दबाब परे पछि खोजी हुन थालेको थियो । तर अवैध तरिकाले आफूखुसी रुस पुगेर सेनामा भर्ना भएकाहरुलाई फर्काउन कठिन हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउने गरेका छन । तैपनि सरकारी पक्षबाट कुटनीतिक पहल भएपछि मृतकको पहिचान खुलेपछि क्षतिपुर्ति दिन थालिएको छ ।
यसैबीच केही नेपालीहरु नेपाल फर्किएका पनि छन् । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली दूतावास मस्कोको सहयोगमा दुई सयभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किसकेका बताइएको छ । ‘रुस सरकारले मृतक र घाइतेका परिवारलाई केही पारिवारिक सहयोगका साथै करिब दुई करोड नेपाली रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको बताइएको छ ।
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुको उद्धारका लागि भनेर अभियान चलाउँदै आएकी कृतु भण्डारी ७ जना मृतक र २ जना बेपत्ता गरी ९ जनाका नातेदार मस्को पुगेर रुस सरकारबाट नेपालीले करिब २ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका बताएकी छिन । त्यो रकम सहज ढंगले नेपाल ल्याउने वातावरण भने सरकारले बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रुसमा नै गएर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न चाहने नेपाली परिवारलाई मस्कोस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले पत्र लेखेर दिने गरेको बताइएको छ । भण्डारीका अनुसार रुस सरकारबाट नेपालीले करिब २ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । तर त्यो रकम सहज ढंगले नेपाल ल्याउने वातावरण भने सरकारले बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सो पत्रका आधारमा नेपालको दूतावासले रुस सरकारका सम्बन्धित अधिकारी र निकायहरुसँग पीडित परिवारका सदस्यलाई सम्पर्क गराइदिने लगायतका काममा सहजीकरण गरिरहेको छ ।
