अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हालेको एक सय दिन पुग्दैछ । यो अवधिलाई राजनीतिक विश्लेशकहरुले सरकारको हनिमुन समय भन्दै समिक्षा गर्ने चलन विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसैले अमेरिकी सन्चार माध्यमहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पको सय दिनको मुखमा विभिन्न सर्वेक्षणहरु सार्वजनिक गरेका छन । यस तीन महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको आफ्नो चुनावी एजेण्डा अनुसार अबैध आप्रवासन नियन्त्रणमा व्यापक धरपकड र डिपोर्टहरु भए । तर जुन सख्यामा हुनुपर्ने भन्ने आंकलन सरकारी पक्षबाट अपेक्षा गरिएको अनुसार नभएको बताइएको छ । केहि टेरिफका कारण ह्वाईट हाउस संसारकै केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो । रुस युक्रेन युद्ध समाधानमा प्रभासमा केहि मुलभुत सुधार हुन सकेको देखिदैन । केहि सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणहरुले रिपब्लिकनहरू पनि असन्तुष्ट रहेको फक्स समाचारबाटै सार्वजनिक भएका छन । जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सबैजसो सर्भेक्षणहरुले देखाएको छ । उनिहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा विश्वास गुमाउँदै गएको बताएका छन । आर्थिक मामिला र ट्रम्पको आप्रवासन नीतिको कमजोर मूल्यांकनसँगै, शनिबार सार्वजनिक गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा केवल २४% अमेरिकीहरूले मात्र ट्रम्पले राष्ट्रपति हुँदा सहि प्राथमिकताहरूमा ध्यान दिएको विश्वास बताइएको छ ।
अमेरिकाको लागि सिमा सुरक्षा महत्वपुर्ण विषय पनि हो । सिमाबाट दैनिक अमेरिका प्रवेश गर्ने मानिसबाट अमेरिका असुरक्षित र अस्तव्यस्त बन्दै गएको थियो । स्वतन्त्रता र मानवअधिकार दृष्टिले अमेरिका कस्ता मानिस आउँछन कुनै लेखाजोखा नै छन । त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति थपिंदै गएको सत्य हो । अमेरिकाले सिमा सुरक्षा बलियो बनाएर बैध आप्रवासनलाई स्वागत गर्न सक्नु पर्दछ । अबैध आप्रवासन नियन्त्रणमा सरकारले गरेका प्रयासहरु केहिबाहेक सन्तोसजनक भन्दै सरकार पक्षधरहरुले बताएका छन । यसबीचमा केहि अन्तराष्र्टि्रय विधार्थीहरुलाई केहि अपराधिक र राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न भन्दै भिषा खारेजी र पक्राउ गरिएका घटनाले विश्वभर चर्चा पायो तर केहि राज्यहरुमा परेको मुद्दाहरुका कारण खारेज भएका विधार्थी भिषाहरु पुर्नस्थापना भएका छन । सबैभन्दा बढी विवाद डजले कर्मचारी कटौती गरिएको विषयमा भएका छन । रिपव्लिकनहरुले नै एलन मक्सलाई दिएको असिमित अधिकारका बारेमा प्रश्न उठाउँदै कर्मचारी कटौति र महत्वपुर्ण स्थानहरुमा मक्सलाई दिइएको असिमित सुचनाको अधिकारले जनताको सुरक्षा नहुने भन्दै विरोधहरु भए । त्यसबाट एलन मक्सको आफ्नो व्यापारमा समेत क्षति भएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरुमा देख्न पाईन्छ ।
आप्रप्रवासन नियन्त्रणका लागि सरकारले अबैध रहेकाहरुले आफै फर्किने चाहाना राखेमा उनीहरूलाई केही पैसा र हवाई टिकट प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले नयाँ मेमो जारी गर्दै अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई कानुनी रूपमा अपर्याप्त एसाइलमका मुद्दाहरु सुनुवाइबिना खारेज गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाट आगामी दिनमा असाईलमबाट अमेरिकामा ग्रीनकार्ड पाउने संभावना करिब अन्त्य भएको मान्नु पर्दछ । अप्रिल ११ मा जारी र तत्कालै लागु यो मेमोले अध्यागमन अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कानुनी रूपमा अपर्याप्त शरण आवेदनहरूलाई छिटो सुनुवाइबिना खारेज गर्न स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको हो । यो मेमोले अध्यागमन अदालतहरूमा लगभग ४० लाख मुद्दाहरूको भारी बोझलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस मेमोले न्यायाधीशहरूलाई लामो समयसम्म व्याकलग रहेका मुद्दाहरु टुग्याउनका लागि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीलाई जोड दिएको छ । केहि राम्रा पक्षहरु जस्तै ठुला अपराधिक गिरोहहरु पक्राउ पर्दा अमेरिकीहरुले राहात महसुश पनि गरेका छन । जुन गिरोहहरु अमेरिकाबाट थुप्रै पटक पक्राउ गरी डिर्पोट भए पनि फेरी अमेरिका फर्केर अपराध कर्म गरी रहेकाहरु अब नफर्किनेगरी फिर्ता प्रक्रिया शुरु गरिएको छ त्यो अमेरिकामा सुशासन कायम गर्ने महत्वपुर्ण कार्य हुनेछ । जसमा ग्यांग स्टारहरुलाई अब कहिल्यै अमेरिका आउन नसक्ने गरी फिर्ता पठाएको विषयले अमेरिकामा सुशासन अनुभुत गर्ने जनअपेक्षा छ ।
अबैध आप्रवासन घटाउने कुरा र अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) का झण्डै २० हजार कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक सञ्चारमार्फत चाँडै अवकाश लिन वा सम्भावित बर्खास्तीको सामना गर्न तयार रहन सूचित गरिएको कुराले आप्रवासन नियन्त्रण गर्न थप समय लाग्ने देखिन्छ । यो सूचना ट्रम्प प्रशासनद्वारा गरिन लागेको संभावित कर्मचारी कटौतीको भाग भएको बताइएको छ । यस चेतावनीले अमेरिकी आप्रवासन प्रक्रियामा गम्भीर ढिलासुस्ती हुने चिन्ता थपिएको छ । पहिले नै अत्यधिक ब्याकलगको सामना गरिरहेको युएससीआईएसमा कर्मचारी कटौती भएमा आवेदनहरूमा झन् ढिलाइ हुने र ब्याकलग अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले परिवार पुनर्मिलनको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिदेखि विदेशी कामदार भिसामा आउने लाखौँ आप्रवासीलाई असर गर्न सक्छ ।
ट्रम्प प्रशासनले देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीहरू अमेरिकाबाट समयमा नै अमेरिका नछाडे ठूलो जरिवाना लगाउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो देशनिकाला अभियान चलाउने प्रयासमा देशनिकालाको आदेश भएका आप्रवासीहरू अमेरिकाबाट ननिस्किएमा दैनिक ९९८ डलरसम्म जरिवाना लगाइने योजना समावेश छ । यदि त्यस्ता व्यक्तिहरुले अमेरिका नछाडे दैनिक जरिवाना लिने र नतिरेमा उनिहरुको चल अचल सम्पतिबाट लिने बताइएको छ । त्यसका लागि कागजात नभएका वा देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीहरूले सीबीपी होम एप प्रयोग गरेर देश नछाडे परिणाम भोग्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । यसमा कागजात नभएका आप्रवासीले अन्तिम निर्वासन आदेशभन्दा बढी बसेको प्रत्येक दिनको लागि ९९८ डलर जरिवाना तिनुपर्नेछ ।
सामाजिक सन्जाल र केहि नेपाली मुलधारबाहेकका समाचारहरुले सम्प्रेशण गरे जस्तो अमेरिका अब बस्नै नहुने गरी आप्रवासीमाथी धरपकड भएको भने होईन ।
अमेरिकामा अबैध आप्रवासनलाई निरुपण गर्दै बैध रुपमा आउन सरकारले प्रोत्साहन नै गरेको देखिन्छ । केहि तथ्यांकहरुले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ । बाईडन प्रशासन भन्दा ट्रम्प प्रशासनका बेला नेपालबाट विधार्थी भिषा र अन्य भिषा पाउनेको सख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ । अन्य भिषाहरु पनि विगतमा भन्दा बढी नै पाएको सुचांकहरुले देखाएको छ । फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकाको विद्यार्थी भिसा एफ वान पाउने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्याले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो ।
यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अबैध आप्रवासनलाई निरुसाहित गर्दै बैध आप्रवासन वा पेशागत र विधार्थीहरुलाई अमेरिकाले आकर्षण गरिहेको देखिन्छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण गोल्डन कार्ड बिक्रि प्रक्रियामा उल्लेख्य बृद्धि भएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ जसको नेपाली मुल्य ६० करोड पर्नेछ । यसबीचमा सामाजिक सन्जालहरुमा प्रशारित अपुष्ट समाचारको प्रभावमा विकासोन्मुख देशका नागरिकहरुमा अमेरिका भनेको अव आकासको फल जस्तै भएको गलत भाष्य स्थापित भएका छन । जुन कुरा तथ्यांकहरुले गलत सावित गरिदिएको छ ।
